जबलपुर. किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसान संगठनों और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसान आंदोलन के दौरान जिले में दूध, सब्जी और फल जैसी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति यथावत रहेगी। गांव से शहरी सीमा में लाई जाने वाली उपज को रोका नहीं जाएगा। फेसबुक, वाट्सएप-ट्विटर के संदेशों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। राजस्व व पुलिस के मैदानी अमले को कोई भी इनपुट मिलने पर उसे गम्भीरता से लेने और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अलर्ट मोड पर प्रशासन- आंदोलन के ऐलान से प्रभावित नहीं होगी दूध-सब्जी व फलों की आपूर्ति
राजस्व, पुलिस महकमे समेत अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की भी होगी तैनाती
सभी विभागों के कर्मचारियों की लग सकती है ड्यूटी- एक से १० जून के बीच प्रस्तावित किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन व पुलिस के साथ सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। आवश्यकता पडऩे पर होली की तर्ज पर जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर की जा सकती है। सभी विभागों में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इस अवधि में अवकाश न लेने के लिए कहा गया है। जो अधिकारी पहले से अवकाश पर थे, उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है।
किसान संगठनों समेत सभी प्रमुख किसानों से बात की जा रही है। सभी का मानना है की एेसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो।
- प्रहलाद पटेल, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ
तहसीलों से लेकर जिला स्तर पर सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से इस प्रकार व्यवस्थाएं की जाएंगी की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित न हो।
- छवि भारद्वाज, कलेक्टर
शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना बेहतर विकल्प है, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे आमजन को समस्या हो और किसानों की उपज खराब होने जैसी स्थिति बने। किसानों से शांति की अपील की गई है।
- केके अग्रवाल, अध्यक्ष, भारत कृषक समाज