Pension : मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की पेंशन से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पूर्व की सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ने से इंकार कर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में 10 साल की निगम सेवा को पेंशन योग्य करार देने की बात कही गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना। वहीं इससे पूर्व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य के एक लाख शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का फैसला सुनाते हुए बड़ी सौगात दी।