7th Pay Commission: राज्य सरकार के खिलाफ एकजुट हुए कर्मचारी संगठन, तो अब करेंगे आंदोलन!

जयपुर। सातवें वेतन आयोग को लेकर अब प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन एक हो गए हैं। इस वेतन आयोग के विरोध में राज्य सरकार के कर्मचारी, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाएं, पंचायतीराज कर्मचारी, सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ(एकीकृत) ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दिया जाएगा...

इसके लिए दोनों महासंघों ने आपसी सहमति से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। जिसके बाद अब वेतन के विरोध में 5 नवंबर को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दिया जाएगा।

राज्य सरकार पर लगाया ये आरोप...

शनिवार को विधायकपुरी स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुदानसिंह कविया एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ(एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सरकार पर वादाखिलाफी और कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कम्रचारियों को अधिसूचना के जरिए करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जिसको प्रदेश का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा।

इसलिए कर रहे हैं विरोध...

गौरतलब है कि पिछले प्रदेश की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान लागू किया था, जिसके बाद इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ इसकी विसंगतियां भी सामने आ गई। जिसके कारण पांचवीं अनुसूची वाले करीब डेढ़ से दो लाख कर्मचारियों-अफसरों को वेतन कटौती का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वहीं इनके वेतन में करीब पांच से दस हजार रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। सरकार ने इसे पर्सनल पे से भुगतान करने का आदेश भी जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर आक्रोश जताया और इसमें संशोधन की मांग कर दी है। जबकि प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने केंद्र के अनुरुप वेतनमान जनवरी 2016 से लागू करने की कह रहे है, जबकि राज्य सरकार ने इसे अक्टूबर 2017 से लागू किया है।