जयपुर

हत्या की वारदातें खोलने में पुलिस का “बड़ा खेल “

वाहवाही लूटने के लिए पुलिस ने खोले साढ़े पांच हजार से ज्यादा मामले, नौ हजार से ज्यादा गिरफ्तार भी लेकिन सिर्फ दो सौ बीस लोगों को ही सजा
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Updated: 10 Mar 2018, 12:13 PM IST
patrika
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जयपुर
प्रदेश बदमाशों के निशाने पर है। बदमाशों ने चार साल में हत्या की इतनी वारदातें कर डाली है कि पुलिस का इकबाल अब बुलंद नहीं रह गया है। पुलिस रिकॉर्डस के अनुसार चार साल में प्रदेश में छह हजार से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। इनमें करीब दो हजार से भी ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हत्या की इन घटनाओं में भी पुलिस अब बड़ा खेल कर रही है। पुलिस आनन-फानन में हत्या की इन वारदातों को तो खोल रही है लेकिन कोर्ट में दस्तावेजों और साक्ष्यों के अभाव के चलते पुलिस सिर्फ दो सौ मामलों में ही हत्यारों को सजा दिला सकी है।

चार साल में छह हजार से ज्यादा मर्डर, साढ़े पांच हजार से ज्यादा खोले
साल २०१४ से २०१७ तक राजस्थान में ६०९१ मर्डर हुए हैं। पुलिस रिकॉर्डस के अनुसार मर्डर के इन मामलों में पांच हजार छह सौ से भी ज्यादा वारदातें खोलने में पुसि को सफलता भी मिल गई है। हत्या की इन वारदातों में सबसे उपर जयपुर शहर है। जयपुर शहर के चारों पुलिस जिलों में चार साल के दौरान हत्या के पांच सौ मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले जयपुर पूर्व में दर्ज हुए हैं। उसके बाद अलवर में चार सौ बीस और भरतपुर में चार साल के दौरान हत्या के ३५६ मुदकमें दर्ज हुए हैं। उदयपुर में तीन सौ चालीस और नागौर में चार साल के दौरान हत्या के दो सौ चौंतीस मामले सामने आए हैं।

नौ हजार कथित हत्यारे भी दबोचे, लेकिन सिर्फ दो सौ बीस को ही मिल सकी है सजा
हत्या की छह हजार से भी ज्यादा वारदातों के दौरान पुलिस ने नौ हजार नब्बे कथित हत्यारों को दबोचा भी है। इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। यह बात अलग है कि इन नौ हजार से ज्यादा कथित हत्यारों में से जिनकों सजा मिली है उनका प्रतिशत बहुत ही कम है। जयपुर शहर की बात की जाए तो चार साल में जयपुर शहर पुलिस सिर्फ आठ लोगों को सजा दिला सकी है। भरतपुर पुलिस छह और उदयपुर पुलिस इक्कीस और नागौर पुलिस सिर्फ दो लोगों को ही सजा दिला सकी है। सबसे बुरे हालत अलवर पुलिस के हैं। अलवर पुलिस प्रदेश में हत्याओं के मामले में दूसरे स्थान पर है जबकि सजा दिलाने के मामले में सबसे पीछे। चार साल के दौरान अलवर पुलिस हत्या के किसी भी मामले में सजा नहीं दिला सकी है। अलवर पुलिस के साथ ही दौसा, जोधपुर पूर्व, जालोर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ पुलिस हत्या के किसी भी मामले में कथित हत्यारों को सजा नहीं दिला सकी है। वहीं बूंदी, सिरोही, बाडमेर और टोंक पुलिस चार साल के दौरान सिर्फ एक-एक हत्यारे को ही सला दिलाने मंे सफल हो सकी है।

साक्ष्यों और परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर
राजस्थान हाईकोर्ट के सिनियर वकील और क्राइम मामलों के जानकार एडवोकेट राजेन्द्र सिंह तंवर का कहना है कि दरअसल केस का खुलासा होने के बाद पुलिस को मामले की कडी की कडी जोडकर पूरे सबूत वकील को देने चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला पुख्ता तौर पर साबित किया जा सके। कोई भी कड़ी चूकने पर फायदा आरोपित को मिलता है और वे बच निकलते हैं। आजकल पुलिस वाहवाही लूटने के लिए आनन-फानन में हत्याओं को कथित तौर पर खोल देती है, कथित हत्यारों को भी पकड़ लेती है। लेकिन साक्ष्यों और परिस्थितियों के चलते मामले को उसी सख्ती से कोर्ट में पेश नहीं कर पाती। सबूतों और दलीलों के अभाव के चलते ही पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है और मामले लंबे खींचते जाते हैं। अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जाता है सो अलग।

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