
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बिना आधार पोषाहार से वंचित रहना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी संस्था प्रधानों से कहा है कि अगर तीस नवम्बर तक बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने तो उन्हें मिड-डे-मील नहीं मिलेगा। साथ ही इस लापरवाही की जिम्मेदारी भी बच्चों की नहीं बल्कि स्वयं विद्यालय के संस्था प्रधान की होगी। शिक्षा विभाग ने मिड-डे-मील के नाम पर हो रहे भष्ट्राचार को रोकने के लिए यह पहल की है। साथ ही विभाग ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए है कि वंचित अभ्यर्थियों के आधार कार्ड 30 नवंबर तक बनाने होंगे। यदि निर्धारित अवधि तक आधार कार्ड नहीं बने तो संबंधित छात्र-छात्राओं को पोषाहार से वंचित होना पड़ सकता है। जिसकी समस्त जिम्मेवारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
आधार नम्बर से होगी मॉनिटरिंग -
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में खिलाए जा रहे मिड-डे-मील में विभाग को अनियतितताओं की लगातार शिकायत मिल रही है। यहीं नहीं कई जगह तो मिड-डे-मील में भष्ट्राचार के मामले भी सामने आए है। प्रदेश के इन विद्यालयों में करीब 35 लाख विद्यार्थी पोषाहार का लाभ ले रहे है। लेकिन पोषाहार का लाभ कई विद्यालयों मे बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा। पोषाहार की मॉनिटरिंग के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी किया गया है। एमएचआरडी ने पहले ही इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। साथ ही विद्यालयों में आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंप भी लगवाए थे। एेसे में अब भी अब अगर विद्यार्थी पोषाहार से वंचित रहे तो एेसे विद्यालयों के संस्था प्रधानों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई भी कर सकते है।
आपको बता दें कि मिड-डे मील योजना के लिए केंद्र सरकार खाद्यान्न आवंटित करती है। प्रत्येक छात्र का खाद्यान्न का कोटा तय होता है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न का कोटा जारी करने के लिए सभी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद सरकारी स्कूलों की फर्जी छात्र संख्या पर भी काफी हद तक रोक लग सकेगी। अभी बड़ी संख्या में फर्जी छात्र संख्या के मामले सामने आते हैं। कहीं अधिक छात्र संख्या दिखाने तो कहीं मिड-डे मील का कोटा बढ़ाने के लिए फर्जी छात्र संख्या दर्शाई जाती है। वहीं, कई बच्चों का दो-दो स्कूलों में पंजीकरण कराया गया है। आधार अनिवार्य होने के बाद यह फर्जीवाडा करना आसान नहीं रहेगा।