जनसंख्या नियंत्रण: असम में राज्य की योजनाओं से बाहर होंगे दो से ज्यादा बच्चों वाले

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अभी बहस जारी है। इसी बीच असम सरकार ने इस दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार धीरे-धीरे 'जनसंख्या नियंत्रण' नीति लागू करेगी और दो से अधिक बच्चों वाले लोग राज्य सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।

शर्मा ने कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार की चुनिंदा योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों को लागू करने का निर्णय लिया है, हालांकि ये मानदंड सभी सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा, 'हम स्कूलों या प्रधानमंत्री आवास योजना में दो बच्चों वाले मानदंडों को लागू नहीं कर सकते लेकिन अगर हम सीएम आवास योजना शुरू करते हैं, तो इसे लागू किया जा सकता है।'
दो बच्चों वाले नियम के हिमायती
पिछले महीने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही शर्मा सरकारी योजनाओं के तहत लाभ का उपयोग करने के लिए दो बच्चों के मानदंड की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते एक 'उचित परिवार नियोजन नीति' अपनाने का आग्रह किया था। आबादी अधिक होने से रहने की जगह कम हो जाती है और परिणामस्वरूप भूमि पर अतिक्रमण होता है।
1970 की बात करने का तुक नहीं
सीएम ने कहा, '1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब चीजें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है।' शर्मा ने 10 जून को तीन जिलों में बेदखली के बारे में बात की थी और अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शालीन परिवार नियोजन नीति अपनाने का आग्रह किया था।