Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme : गहलोत सरकार ने आज दोपहर सीएम भजनलाल को ट्वीट कर कहा कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट जल्द से जल्द पारित करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया जिसके तहत गांवों में मनरेगा एवं शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष होगी।
आगे उन्होंने कहा कि भले ही हमारी सरकार बदल गई परन्तु इस कानून के कारण आज पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है। ये कांग्रेस की न्याय की सोच है जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस एक्ट के तहत चल रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इस योजना के लिए बजट देकर उन परिवारों को रोजगार दें।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है कि शहरी परिवारों को उनके निवास के पास रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बनाया जाए। शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार देने व बुजुर्ग, दिव्यांग और एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपए का पेंशन देना सुनिश्चित किया गया था। साथ ही इस पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी भी होनी थी। योजना की शुरुआत के पहले साल इसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट रखा था।