जयपुर

बल्ले-बल्ले: केन्द्र सरकार का तोहफा, राजस्थान के गांवों में बनेंगे 3 लाख 41 हजार मकान

Rising Rajasthan Summit:मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी।
less than 1 minute read
Dec 11, 2024
Feature image

जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान में 3,41,620 आवासों का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 4,099 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और किसानों को आवासीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

भारत को ‘फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड ’ बनाने की तैयारियां तेज

जेईसीसी में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में ‘एग्री बिजनेस इनोवेशन्स मूविंग अप द वैल्यू चेन’ सेक्टोरल सेशन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि भारत को ‘फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड ’ बनाने के लिए केंद्र सरकार की छह-सूत्रीय रणनीति तैयार है। उन्होंने बताया कि 109 नई बीज प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो किसानों की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होंगी।

2027 तक राजस्थान को बिजली उत्पादन में बनेगा आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। पानी और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

चार महत्वपूर्ण घोषणाएं और प्रोत्साहन

1-श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना: मिलेट्स के उत्पादन और प्रचार-प्रसार के लिए नई एजेंसी बनाई जा रही है।

2-आधुनिक बुनियादी ढांचा: वेयरहाउस और कोल्ड चेन सुविधाओं का विकास जारी है।

3-कृषि क्षेत्र में निवेश: अब तक 58,000 करोड़ रुपए के 2,506 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं।

4-विशेष रियायतें: राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन।

Updated on:
11 Dec 2024 10:15 am
Published on:
11 Dec 2024 10:15 am
Also Read
View All
Bharat Taxi: कम किराया और सुरक्षा फीचर के साथ जयपुर के इन इलाकों में शुरू हुई सेवाएं, यहां अभी करना पड़ेगा इंतजार

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव होंगे या फिर टलेंगे? निकाय चुनाव से पहले सरकार के सामने नई चुनौती, अब 3 स्टूडेंट टंकी पर चढ़े

राजस्थान नई जन आवास योजना: अब एक रेट नहीं, शहर के हिसाब से तय होगी घरों की कीमत, बिल्डरों से छिन सकता है आवंटन अधिकार

PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान सरकार ने केंद्र को भेजे 11 अहम सुधार प्रस्ताव, किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत

राजस्थान की फसलें बनेंगी नेशनल ब्रांड: ₹14 करोड़ से 7 जिलों में खुलेंगे इन्क्यूबेशन सेंटर, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम