सप्लाई चेन का मंत्र ‘जस्ट इन टाइम’ नहीं, ‘जस्ट इन केस’ है
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ी घोषणाएं की है।
Rajasthan Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक ली। जिसमें प्रदेश को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता की।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना में युवाओं को अपना व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा। पारंपरिक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे स्टार्टअप शुरू करने वालों को भी बढ़ोतरी मिलेगी। जिससे स्थानीय रोजगार पैदा होंगे। इसके लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है।
उन्होंने बताया कि एयरो स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ₹100 प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगेगा। कंपनियों के लिए हवाई पट्टियां लीज पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान ग्लोबल टूरिज्म और रेनवाल एनर्जी में नया मॉडल बन रहा है। हर साल हर विभाग का आंकलन होगा।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे बताया कि राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब बनेगा, जिसके लिए रिन्यूअल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई कर सकेगा। प्रदेश में जनता के लिए टोल चार्जेज कम होंगे। जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा, बड़ी-बड़ी मीटिंग के लिए दुनिया भर के लोग जयपुर आएंगे। जिसके लिए जयपुर के टोंक रोड पर 3.5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रवूल दिया गया है। दिल्ली के मंडपम को बनाने वाली कंपनी यह प्रोजेक्ट पूरा करेगी, जिसे 36 महीने में यह काम पूरा करना होगा।
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विधेयक आगामी सत्र में लाया जाएगा। जयपुर में एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के लिए समिति बनाई जाएगी। इंस्टीट्यूट की स्थापना से राजस्थान में मेडिकल साइंस में क्रांति आएगी।
साथ ही उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति को लेकर निर्णय लिए गए है। सार्वजनिक सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन आवंटन का मामले, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक शिक्षण संस्थान पर्यटन व्यापारियों के लिए भूमि आवंटन करने का मामला पर चर्चा हुई। भूमि आवंटन में निष्पक्षता हो इसके लिए भूमि आवंटन की नीति 2025 चलाई गई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, समाचार पत्र, कंपनियों को भूमि आवंटन के प्रावधान किया गया है। डीएलसी रेट की 25% दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, 2015 की नीति में संशोधन करके नई नीति बनाई जाएगी।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में सुरक्षाकर्मियों की पदोन्नति का रास्ता भी खुला है। प्रमोशन के लिए पदों का सृजन किया जाएगा। तीन बिल प्रवर समिति में भी लाए जाएंगे और बिल भी लाएंगे। इस विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा हुई है। 25 और 26 अगस्त को सांसद, सांसद प्रत्याशी और विधायक, विधायक प्रत्याशियों के साथ समन्वय बैठक चलेगी।
वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे। निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर बोले OBC को जितना आरक्षण मिलना चाहिए, उतना मिलेगा। मत्स्य अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, मछलियों को अनावश्यक रूप से मारना अपराध की श्रेणी में आएगा।