यह युद्ध तंत्र ऐसे 'डिजिटल-मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स' को खाद-पानी देता है, जो रिमोट से चलने वाले 'पुश-बटन' युद्धों के माध्यम से मुनाफा कमाता है, जिसमें अनगिनत निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। सीमाओं के पार फैलने वाली यह हिंसा, देशों के भीतर भी असमानता के रूप में दिखाई देती है, जो अवसरों को सीमित करती है, औसत आयु को घटाती है और गरीबों, महिलाओं तथा वंचित समूहों पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। इसी तरह, आर्थिक प्रतिबंध युद्ध से भी बदतर त्रासदी लाते हैं, 'लैंसेट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों के कारण दुनियाभर में हर साल लगभग 5,64,000 अतिरिक्त मौतों का कारण बनती है। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट वैश्विक चेतना को झकझोरने वाली है और भारत के लिए इसके विशेष मायने हैं, जहां हाल के वर्षों में एक नया अति-धनी वर्ग पैदा हुआ है। जब देश दुनिया की चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाना विडंबनापूर्ण होगा। अमरीकी आख्यानों का अनुसरण करना और शेयरधारक पूंजीवाद की नकल करना भारतीय लोकाचार और 'वसुधैव कुटुंबकम' के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इससे उसी तरह संसाधनों की लूट बढ़ेगी और वही विसंगतियां पैदा होंगी, जो आज अमरीका में दिख रही हैं। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट विफल होती वैश्विक व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने में आती दरार और हिंसा के उभरते खतरे को दिखाती है। जब न्याय और समानता जैसे नैतिक मूल्यों की अनदेखी होती है और लालच को प्रोत्साहन मिलता है, तो उसके व्यावहारिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। अमरीका और इजरायल के साथ भारत की बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी को सिर्फ रणनीतिक साझेदारी के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें अमरीकी विचारधारा के उस जाल में फंसने का भी जोखिम है, जिसकी अपनी कोई स्थायी मित्रता नहीं, केवल स्वार्थ हैं। भारत का मॉडल अमरीका का वह विफल मॉडल नहीं हो सकता, जहां भीतर ढांचागत हिंसा है और बाहर सैन्य आक्रामकता।
आज भारत में भी हर क्षेत्र में असमानता के संकेत दिख रहे हैं।