स्कूल और अनलॉक को लेकर गहलोत कैबिनेट में ये बड़े फैसले होने तय

जयपुर। राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकें आज शाम को सीएमआर में होगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम पांच बजे से ये बैठकें शुरू होगी। इन बैठकों में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं,नवीं कक्षा से स्कूल खोलने और अनलॉक में छूट को लेकर
गहन विचार विमर्श कर फैसले किए जाएंगे।

कोरोना के घटते केस, छूट पर विचार— राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार घटने तथा एक्टिव केसों में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार अनलॉक में भी कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। कोरोना के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति गडबड़ाई हुई है। खासकर शादी व्यवसाय से जुड़े लोगों के सरकार की गाइडलाइन से नाराज हैं और वे राहत के लिए कह रहे है। इसमें सरकार संभवत: लोगों की संख्या बढाकर गाइडलाइन में छूट दे सकती है।

स्कूल — कॉलेज खोलने पर भी मंथन— राज्य सरकार नवीं से 12 वीं कक्षा तक स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसमें आज की बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। साथ ही कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। इसमें कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ अनुमति दी सकती हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में तैयारियां की जा रही है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर चर्चा— बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए ‘प्रशासन शहरों के संग’ तथा ‘प्रशासन गांवों के संग’ अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही, जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रूपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित ‘इंदिरा रसोई योजना’ की अब तक की प्रगति और इसके विस्तार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
इसके साथ ही चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम एवं राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा की जाएगी।

इन योजनाओं पर भी मंथन—
बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसमें ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार तक की राशि दिए जाने की बजट घोषणा की गई थी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने पर चर्चा की जाएगी। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा की गई है।