Disaster Management: जयपुर। भारत-पाक सीमा पर संभावित युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार का गृह विभाग सतर्क हो गया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी करते हुए आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य न केवल जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि आपात स्थिति में संसाधनों की समुचित उपलब्धता और व्यवस्था भी बनाए रखना है।

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क्र.सं.	दिए गए प्रमुख निर्देश
1	अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं, चिकित्सकीय स्टाफ और ब्लड बैंक में सभी रक्त समूहों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
2	चिन्हित अस्पतालों व स्कूलों में अस्थायी अस्पताल और राहत शिविर बनाए जाएं तथा जनरेटर की व्यवस्था की जाए।
3	सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जाए और देशविरोधी या भड़काऊ पोस्ट पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए।
4	खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और अनावश्यक भंडारण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।
5	जन स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि पेयजल आपूर्ति आपात स्थिति में भी निर्बाध रूप से हो।
6	सीमावर्ती जिलों के अधिकारी सेना एवं केंद्रीय एजेंसियों से निरंतर समन्वय बनाए रखें।
7	सीमा पर स्थित गांवों के लिए आपात निकासी योजनाएं तैयार हों और उनका अभ्यास समय-समय पर कराया जाए।
8	संवेदनशील स्थलों जैसे अस्पताल, तेल व गैस पाइपलाइन, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए।
9	ग्राम व पंचायत स्तर पर सरकार की व्यवस्थाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचे और उनका भरोसा बना रहे।
10	अग्निशमन सेवा, संचार व्यवस्था और पब्लिक एड्रेस सिस्टम सक्रिय रहें तथा मॉक ड्रिल नियमित रूप से कराई जाए।

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