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Smart Meter: स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए पहले मीटर रिचार्ज (प्रीपेड) कराना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर की सब्सिडी व्यवस्था में राहत दी है।
Smart Meter Subsidy System: जयपुर। स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए पहले मीटर रिचार्ज (प्रीपेड) कराना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर की सब्सिडी व्यवस्था में राहत दी है। अब सब्सिडी की दो तिहाई राशि पहले ही मिल जाएगी, भले ही उपभोक्ता मीटर प्रीपेड कराए या नहीं।
एक तिहाई राशि तब रिलीज करेंगे, जब मीटर को प्रीपेड मोड में बदल देंगे। ऐसे में ‘पहले पैसे दो, फिर बिजली लो’ वाली बंदिश से उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिल गई है। अभी प्रदेश में सालाना 50 हजार करोड़ रुपए की बिलिंग हो रही है।
पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करने को लेकर कहा था कि प्रीपेड विकल्प शुरू होने पर ही सब्सिडी मिलेगी। अब इससे राहत दी गई है।
केन्द्र सरकार सब्सिडी के रूप में 900 रुपए प्रति मीटर देगी, जो करीब 496 करोड़ रुपए होगी।प्रीपेड करने के बाद ही एक तिहाई राशि यानी 165 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक मीटर की लागत 7500 से 9000 रुपए है। इसमें सिंगल व थ्री फेज, एचटी व अन्य श्रेणी शामिल है।
प्रदेश में 14 हजार करोड़ के 1.43 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अभी तक 18 लाख मीटर लग जाने चाहिए थे, लेकिन केवल 4.25 लाख लगाए जा सके हैं। इसे देखते हुए डिस्कॉम प्रबंधन पहले ही अनुबंधित कम्पनी जीनस को नोटिस थमा चुका है। कंपनी को चेताया गया कि तीन माह में सुधार नहीं हुआ तो टेंडर निरस्त कर देंगे।