
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का मामला -
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में सरकार की ओर से कार्मिकों को वेतन स्वीकृत करने के बाद भी कार्मिकों को महीनों वेतन नहीं देने का मामला सामने आया है। महीनों से वेतन नहीं मिलने की शिकायतें जब सम्पर्क पोर्टल पर पहुंची तो सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया तो मामला खुला। अब निदेशक जन स्वास्थ्य ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिख कर तत्काल कार्मिकों को वेतन जारी करने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगे कार्मिकें के वेतन के पेटे -
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हर माह वेतन की स्वीकृति जारी कर रहा है। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कई जिलों में इन कार्मिकों का महीने से वेतन रोक कर बैठे थे। कार्मिकों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के स्तर पर अपनी समस्या बताई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।
सम्पर्क पोर्टल पर मिली शिकायतें -
कार्मिकों ने अपनी समस्या जब सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराई तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की पडताल में सामने आया कि जो बजट वेतन के लिए स्वीकृत किया जा रहा था उसे जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के खाते में जमा कर रहे थे लेकिन कार्मिर्कों को महीनों की देरी के बाद वेतन दे रहे थे। जिससे कई जगह इस योजना में लगे कार्मिक काम छोड़ कर भी जा चुके थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अब निदेशक जन स्वास्थ्य ने इन कार्मिकों के वेतन को जारी करने के लिए अलग से निर्देश जारी किए हैं और हर माह समय पर वेतन देने के भी निर्देश दिए है। निदेशक डॉ वीके माथुर ने बताया कि कई जगह से ऐसी समस्या आई थी। लेकिन सभी सीएमएचओ को पत्र लिख दिया गया है।