Salary Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में बढ़ोतरी, 12.40 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ।
जयपुर। राजस्थान में भी राज्य सरकार ने एक अप्रेल को राज्य कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) की सौगात दे दी है। यह डीए जनवरी 2025 से लागू होगा। इस बार डीए दो फीसदी बढाया गया है। यदि पिछले 24 माह की बात की जाए तो राज्य कर्मचारियों का 17 फीसदी तक डीए बढा है। जनवरी 2023 तक राज्य कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी था, वहीं जनवरी 2025 में यह डीए बढकऱ 55 फीसदी तक हो गया है। ऐसे में पिछले दो साल में 17 फीसदी डीए की वृद्धि हुई है।
पिछले दो साल के डीए की बात की जाए तो इस बार सबसे कम डीए बढाया गया है। वर्ष 2023 में दोनों बार चार-चार फीसदी डीए बढाया था, वहीं वर्ष 2024 में जनवरी में चार फीसदी व जुलाई में 3 फीसदी डीए बढाया गया। वहीं अब वर्ष 2025 में जनवरी का डीए दो फीसदी बढाया गया है।
सरकारी कर्मचारियों का डीए साल में दो बार लगता है। जनवरी व जुलाई के आधार पर डीए बढाया जाता है। अक्सर सरकार डीए की घोषणा मार्च व अक्टूबर में करती आई है। इसमें इनमें बकाया राशि जीपीएफ में जमा हो जाती है। अगले माह से डीए की बढी हुई राशि सैलरी में जमा होती है। केन्द्र व राजस्थान में देखें तो पिछले एक साल में डीए की राशि लगातार कम हो रही है। मार्च 2024 में चार प्रतिशत डीए दिया गया था। वहीं अक्टूबर 2024 में यह डीए की राशि घटाकर तीन प्रतिशत कर दी गई। इसके बाद अब मार्च 2025 में यह राशि दो प्रतिशत कर दी है।
राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर ही डीए दिया जाता है। इसके अलावा केन्द्र के अनुसार ही डीए की वृद्धि की जाती है। केन्द्र ने गत 25 मार्च को केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए दो फीसदी बढाकर 55 फीसदी तक कर दिया था, वहीं अब राजस्थान में भी दो फीसदी डीए बढाने की घोषणा एक अप्रेल को की है। ऐसे में अब राजस्थान में भी कर्मचारियों का डीए 55 फीसदी हो गया है।
-25 मार्च 2023: चार प्रतिशत डीए बढाया। 38 प्रतिशत से बढकऱ 42 प्रतिशत डीए हुआ।
-30 अक्टूबर 2023 : चार प्रतिशत डीए बढाया। डीए 42 से बढकऱ 46 प्रतिशत हुआ
-14 मार्च 2024 : चार प्रतिशत डीए की घोषणा-46 से बढकर 50 प्रतिशत हुआ
-24 अक्टूबर 2024 : तीन प्रतिशत डीए की घोषणा-50 से बढकऱ 53 प्रतिशत हुआ
-1 अप्रेल 2025 :दो फीसदी डीए बढाया। डीए 53 से बढकऱ 55 फीसदी हो गया
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि नव वर्ष विक्रम संवत (2082) एवं नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के विशेष उपलक्ष्य पर हमारी सरकार ने सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगी। यह निर्णय लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभान्वित करेगा।