
समिति के अध्यक्ष मुकेश माधवानी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में फिल्म सिटी खोलने की उनकी मांग इसलिए बलवती हो गयी है कि गोगुन्दा तहसील क्षेत्र में 526 बीघा जमीन भी चिन्हित कर ली गयी है तथा विस्तृत प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। यही नहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर उदयपुर में फिल्म सिटी हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि आगामी दिनों में उदयपुर को फिल्म सिटी की सौगात मिल सकती है। यहां फिल्मसिटी खुलने से एक ओर जहां लोगों को राजगार मिलेगा, वहीं सरकार के राजस्व के साथ पर्यटन को भी बढावा मिलेगा। माधवानी ने बताया कि उदयपुर में फिल्म सिटी की स्थापना को लेकर के पिछले 10 वर्षों से अखिल राजस्थान फिल्म समिति के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार से निरंतर मांग की जा रही है। गत विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र पेश किया तो उसमें फिल्म सिटी का भी जिक्र था, इसी के चलते मेवाड़ को एक बार फिर आस बंधी कि कांग्रेस सरकार में उदयपुर में फिल्म सिटी का सपना जरूर साकार होगा।