समग्र शिक्षा योजना के 6730 करोड़, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 के 6352 करोड़ और जल जीवन मिशन के 5371 करोड़ रुपए- ये केवल आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे करोड़ों बच्चों की बेहतर शिक्षा, लाखों माताओं व शिशुओं का पोषण और करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का सपना जुड़ा है। इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक यह राशि खर्च न हो पाना यह बताता है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अब भी योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पा रही है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब राज्यों को केंद्र से धन मिल चुका था, तो फिर खर्च क्यों नहीं हुआ? क्या योजनाओं की स्वीकृति में अनावश्यक देरी हुई? क्या टेंडर प्रक्रिया जानबूझकर उलझाई गई? या फिर विभागीय समन्वय की कमी ने काम रोक दिया? जो भी कारण हों, अंतत: नुकसान आम जनता का हुआ है। गांवों में अधूरे स्कूल भवन, जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र, सूखे नल और कुपोषण से जूझते बच्चे- ये सब उसी लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। फाइलों में उलझी योजनाएं और निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति अब एक गंभीर रोग बन चुकी है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, हर फाइल 'अनुमोदन' की अंतहीन यात्रा में भटकती रहती है। परिणामस्वरूप समय सीमा निकल जाती है और बजट लैप्स हो जाता है। यह केवल धन की बर्बादी नहीं, बल्कि विकास के अवसरों की हत्या है। विडंबना यह है कि एक ओर सरकारें संसाधनों की कमी का रोना रोती हैं, दूसरी ओर उपलब्ध धन भी खर्च नहीं कर पातीं। 43 हजार करोड़ रुपए का समय पर उपयोग न हो पाना सामाजिक न्याय और समान विकास की अवधारणा पर भी आघात है।