Rajasthan Housing Board: कब्जा करो, पट्टा पाओ; आवासन मंडल के 39 आयुक्तों की चुप्पी से पनपा सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल

जयपुर में इन 86 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन हाइकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। राहत के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए लौटा दिया। अब गेंद आवासन मण्डल के पाले में है।

Rajasthan Housing Board: जयपुर में आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीनों पर अवैध कॉलोनियों के नियमन के खेल की बुनियाद उसकी अवाप्ति के साथ ही रख दी गई थी। पहले कब्जा शुरू हुआ, फिर बसावट के साथ कानूनी पेंच में उलझाते गए। इस बीच करीब तीन साल पहले जुलाई, 2022 में नियमन की राह पूरी तरह साफ कर दी। यहीं से अवैध बसावट को वैध करने की अधिकारिक रूप से गली खोल दी गई।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें नगरीय निकायों और आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों को पट्टा देना तय कर दिया। इसके बाद बेशकीमती खाली पड़ी जमीनों पर निर्माण तेज हो गए। इसमें मुख्य रूप से टोंक रोड पर बी2 बाइपास स्थित 42 बीघा शामिल है। हैरानी की बात यह है कि अवाप्ति से लेकर आज तक आवासन मंडल में 39 आयुक्त रहे (एक अफसर का कार्यकाल दो बार रहा), लेकिन किसी ने भी मौके पर कब्जा लेने की प्रभावी कोशिश तक नहीं की। उलटे सरकारी सिस्टम ने ही कब्जों को ‘वैधता’ का जामा पहनाने की तैयारी कर ली।

कोर्ट के आदेश से टूटी उम्मीद

इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन हाइकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। राहत के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए लौटा दिया। अब गेंद आवासन मण्डल के पाले में है।

ये रहे आवासन मण्डल आयुक्त (वर्ष 1990 से आज तक)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यकाल प्रारंभ	कार्यकाल समाप्ति
1	पी. के. लौरिया	13 सितम्बर 1989	1 जनवरी 1990
2	एस. के. मुखर्जी	1 जनवरी 1990	31 दिसम्बर 1990
3	एस. एल. जोशी	1 जनवरी 1991	31 अगस्त 1992
4	बी. जी. शर्मा	15 जनवरी 1993	2 मार्च 1994
5	अब्दुल मतीन	1 जुलाई 1994	28 अगस्त 1995
6	एन. एन. नरहरि	29 अगस्त 1995	13 दिसम्बर 1996
7	मनोहर लाल	14 दिसम्बर 1996	26 सितम्बर 1998
8	ओ. पी. मीणा	26 सितम्बर 1998	13 अप्रैल 1999
9	प्रीतम सिंह	13 अप्रैल 1999	3 मार्च 2000
10	विनोद जुत्शी	3 मार्च 2000	13 नवम्बर 2000
11	दामोदर शर्मा	13 नवम्बर 2000	17 मई 2001
12	बी. एल. आर्य	17 मई 2001	15 जनवरी 2002
13	एम. के. खन्ना	15 जनवरी 2002	9 अगस्त 2002
14	अतुल शर्मा	13 अगस्त 2002	31 मई 2003
15	कुलदीप शर्मा	31 मई 2003	15 जून 2005
16	नरहरि शर्मा	21 जून 2005	17 सितम्बर 2005
17	ए. के. हेमकार	17 सितम्बर 2005	9 मई 2006
18	सोहन लाल	9 मई 2006	7 अप्रैल 2007
19	सी. एम. मीणा	7 अप्रैल 2007	18 फरवरी 2008
20	अजय सिंह	18 फरवरी 2008	30 जुलाई 2008
21	तपेन्द्र कुमार	30 जुलाई 2008	18 जून 2009
22	आशीष बहुगुणा	18 जून 2009	24 अगस्त 2009
23	पवन गोयल	24 अगस्त 2009	9 मई 2012
24	टी. रविकान्त	10 मई 2012	28 सितम्बर 2012
25	नीरज के. पवन	1 अक्टूबर 2012	19 फरवरी 2013
26	आर. वेंकटेश्वरन	19 फरवरी 2013	12 फरवरी 2014
27	आनन्द कुमार	12 फरवरी 2014	24 जून 2015
28	ओमप्रकाश सैनी	24 जून 2015	5 फरवरी 2016
29	ओ. पी. मीणा	5 फरवरी 2016	1 जुलाई 2016
30	ए. मुखोपाध्याय	1 जुलाई 2016	5 मई 2017
31	के. बी. गुप्ता	10 मई 2017	28 फरवरी 2018
32	पी. बी. यशवन्त	28 फरवरी 2018	7 मई 2018
33	रोहित गुप्ता	7 मई 2018	8 जुलाई 2018
34	पी. बी. यशवन्त	16 जुलाई 2018	28 दिसम्बर 2018
35	रविकुमार सुरपुर	28 दिसम्बर 2018	5 मार्च 2019
36	सुबीर कुमार	5 मार्च 2019	27 जून 2019
37	पवन अरोड़ा	27 जून 2019	18 अगस्त 2023
38	अल्पा चौधरी	19 अगस्त 2023	3 सितम्बर 2023
39	कुमार पाल गौतम	4 सितम्बर 2023	15 फरवरी 2024
40	रश्मि शर्मा	6 सितम्बर 2024	वर्तमान में कार्यरत

इस आदेश से खेल

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने एक जुलाई, 2022 को आदेश जारी किया। उस समय में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव जोगाराम थे। आदेश के तहत उन सरकारी जमीनों पर बस चुके लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आंशिक, पूर्ण सृजित, विकसित कॉलोनी में पट्टे जारी करने के निर्देश दिए गए।

यह हुआ असर

आदेश जारी होते ही जहां-जहां जमीनें खाली थीं, वहां बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी गई। कोठी बना दी, बिजली-पानी के कनेक्शन ले लिए गए, ताकि बाद में दावा किया जा सके कि यहां तो लोग रह रहे हैं। टोंक रोड पर बी2 बाइपास के कॉर्नर पर 42 बीघा पर श्रीराम विहार कॉलोनी है। यहां आज भी ज्यादातर जगह बाउंड्रीवाल, कच्चे-पक्के निर्माण मिल जाएंगे।

सवाल यह है कि…

जब कोर्ट ने इन कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी है, तो सरकारी अफसरों के आदेश से शुरू हुई यह बसावट किसकी शह पर हुई?
यदि सरकारी जमीनें कब्जाने वालों को ही ‘वैध’ बना दिया जाएगा, तो फिर नियम-कायदे, कानून की जरूरत ही कहां बचेगी?

तत्काल कब्जे में लेना चाहिए था

इच्छाशक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। जैसे जयपुर की चारदीवारी में ऑपरेशन पिंक चलाकर वर्षों पुराने बरामदे खाली कराए गए थे। जमीन अवाप्त करने के तत्काल बाद उसे कब्जे में ले लेनी चाहिए थी। भविष्य में इसकी कठोरता से पालना हो यह सुनिश्चित हो। हालांकि, कई बार राजनीतिक दबाव और मौका स्थिति के अनुसार देरी हो जाती है। मंजीत सिंह, पूर्व आइएएस, पूर्व अति. मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग