PM Awas Yojana:मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा। राजस्थान को मिलेंगे 7.46 लाख नए आवास, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से की अहम मुलाकात। जल, बिजली और रोजगार योजनाओं पर फोकस, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की नीति स्तर की चर्चाएं भी हुई।
Rajasthan CM Delhi Visit: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के बहुआयामी विकास से जुड़े विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा की। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, आवास एवं जल आपूर्ति से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार का सहयोग सुनिश्चित करना रहा।
मुख्यमंत्री शर्मा ने सबसे पहले केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में भेंट की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के तहत राजस्थान को 4384 करोड़ रुपए जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षकों की तैनाती, मूंगफली की किस्मों का अधिसूचन और अरंडी तेल के प्रोत्साहन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप", डिग्गी निर्माण और खेतों की तारबंदी जैसी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान शर्मा ने बताया कि राजस्थान में इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य हुआ है। इस पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने 7.46 लाख मकानों के निर्माण की घोषणा करते हुए, प्रस्तावित आवासों के सर्वे सत्यापन के बाद तुरंत स्वीकृति देने का आश्वासन दिया।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने संसद भवन में केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती संभावनाओं को लेकर अतिरिक्त प्रसारण क्षमता के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए केंद्रीय मदद की मांग की। मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज-2 और ई-बस सेवा को शीघ्र लागू करने के लिए भी सहयोग का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री शर्मा ने अंत में जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से उनके राजकीय आवास पर मुलाकात की। उन्होंने जल जीवन मिशन एवं राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति साझा करते हुए बताया कि इनसे राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अच्छी बारिश के चलते जलाशय पहले ही भर चुके हैं और जल संरक्षण अभियानों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं।