किसानों से किए गए वादों पर खरी नहीं उतरी राज्य सरकार

सरकार के चौथे बजट से ग्रामीण विकास और सेहत सुधारने की उम्मीदें ज्यादा थी। लेकिन इन दोनों ही बड़े क्षेत्रों को कुछ खास हाथ नहीं लगा। सेहत में छिट पुट घोषणाओं से जनता का मन बहलाने की कोशिश की गई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी विकास की बड़ी झलक नजर नहीं आई। कृषि, वन और सहकारिता के क्षेत्र में कुछ बड़े आंकड़ों के सिवाय ज्यादा हाथ नहंी लगा। चिकित्सा शिक्षा के लिए 1000 करोड़ के बजट प्रावधानों की घोषणा जरूर की गई है, लेकिन इसे पहले से चल रही 7 नए मेडिकल कॉलेजों की प्रक्रिया से जोडकऱ देखा जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए बड़े बजट प्रावधानों के साथ इस बार सिगरेट पर करों में बढ़ोत्तरी कर अपने ट्रेंड को बदलने का संकेत दिया है। गांवों को स्मार्ट विलेज का तोहफा दिया गया है। जो कि पहले से तय माना जा रहा था। वहीं गांवों में भी अब एग्रोटेक मीट होंगी।

चंद घोषणाओं के बूते सेहत व गांव

किसान
- आगामी दो वर्षों में संभाग स्तर पर भी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन होगा।
- आगामी वर्ष सोइल हैल्थ कार्ड में दर्शाई गई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए एक लाख किसानों को मिनिकिट वितरित किए जाएंगे।

ईको टूरिज्म
- जैसलमेर के पास स्थित आकल वुड फोसिल पार्क में मौजूदा फोसिल्स को संरक्षित करने के लिए विकास कार्य होंगे।
- माउंटआबू स्थित ट्रेवर्स टेंक को इको टूरिजम के हिसाब से विकसित किया जाएगा

किसान ऋण
केन्द्रीय सहकारी बैंकों को फसली ऋण वितरण पर हानि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपए व इन बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को किसान डेबिट कार्ड।

पशु चिकित्सा
- जयपुर , कोटा , जोधपुर व उदयपुर में संचालित संभाग स्तरीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में कलर डोपलर मशीन व अन्य आधुनिक उपकरणों की सुविधा
- नाबार्ड के तहत 200 पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए 49 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से होगा

पर्यावरण
- भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण निजात के लिए 52 करोड़ से आरओ प्लांट
- बिठुजा बाड़मेर के उद्योगों में प्रदूषित पानी से निकलने वाले कास्टिक सोड़ा के के लिए कास्टिक सोडा रिकवरी प्लांट

फसल
- कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता के लिए एक लाख 50 हजार मैट्रिक टन यूरिया व 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भंडारण किया जाएगा।
- उद्याानिकी एवं वानिकी कॉलेज झालावाड़ में फोरेस्टरी एवं वाइल्ड लाइफ पाठ्यक्रम

किसानों का भला नहीं
इस बजट में भी सरकार किसानों से किए गए वादों पर खरी नहीं उतरी। एग्रीटेक मीट का आयोजन संभाग स्तर पर कराने की घोषणा है लेकिन इसमें किसानों का कोई भला नहीं। यह सिर्फ कृषि व्यापारियों के हित में है। वोट के कारण सिर्फ नाम किसानों का है। पूरे बजट में सुराज संकल्प 2013 में किसानों के लिए की गई घोषणाएं परिलक्षित नहीं हुई। अस्सी फीसदी किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही है। फसल बीमा को स्वैच्छिक करने, बीमा के लिए खेत को इकाई बनाने और ग्राम स्तर पर आकलन कराने जैसी मांग किसानों की थी। इनके बिना बीमा योजना किसानों को वास्तविक लाभ नहीं दे सकती। गांवों में आधुनिक सुविधाओं की बात तो बजट में है, लेकिन बिना बजट यह सपना जैसा ही है। पशुपालक को दूध लागत पर बेचना पड़ता है, डेयरियां उसे लाभ कमा कर बेचती है। किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में सुनहरी तस्वीर जैसा कुछ भी नहीं। यह आबादी में जब तक समृद्धता नहीं होगी। तब तक अर्थव्यवस्था को गतिमान नहीं किया जा सकता।

पूरे बजट में सुराज संकल्प 2013 में किसानों के लिए की गई घोषणाएं परिलक्षित होती नहीं दिख रहीं। 80 फीसदी किसानों को लागत तक नहीं मिल पा रही है।
-रामपाल जाट, कृषि विशेषज्ञ