जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान में पेयजल की विकट समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार राजस्थान को विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने और प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की।
राजे ने बैठक में कहा कि ईआरसीपी की व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग से सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने से इस प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। राजस्थान में पानी की कमी के साथ-साथ इसकी खराब गुणवत्ता भी बड़ी समस्या है। देश की फ्लोराइड प्रभावित आबादियों में से 53 प्रतिशत राजस्थान में हैं। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करे।
एसडीआरएफ नॉम्र्स के अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए अभी 2 हैक्टेयर की काश्त की अधिकतम सीमा है। राजस्थान में काश्त का आकार तो बड़ा है, लेकिन ज्यादातर भूमि असिंचित अथवा बंजर है। यहां की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए एसडीआरएफ नॉम्र्स में बदलाव कर प्रति किसान काश्त की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 हैक्टेयर करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में लगभग 8-10 जिले हर वर्ष सूखे की चपेट में रहते हैं। भारत सरकार की उच्चस्तरीय कमेटी वर्ष 2010 के कृषि सर्वेक्षण में किसानों की संख्या के आधार पर कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि का निर्धारण करती है। किसानों की वास्तविक संख्या से यह संख्या कम होने के कारण पूरी मदद नहीं मिल पाती है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की वास्तविक संख्या और वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर मदद दी जानी चाहिए।