जयराज और बेनिक्स आम नागरिक थे, जो महामारी में प्रतिबंधों के कठिन दौर के बीच अपनी आजीविका चला रहे थे। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। शायद इसीलिए उनकी मौत पर व्यापक आक्रोश उपजा, जिसने सरकार को सीबीआइ जांच करवाने के लिए मजबूर किया। 2018 में केरल की अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, पर 2024 में केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था। एक साथ नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा उस व्यवस्था को झकझोर सकती है, जिसने अब तक सुधारों का विरोध किया है। यह फैसला देशभर के कानून के रखवालों को स्पष्ट चेतावनी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और अपनी सीमाएं लांघने की उन्हें भी भारी कीमत चुकानी होगी। समाज को अब हिरासत में मौतों, फर्जी मुठभेड़ों और गैर-न्यायिक हत्याओं को ठंडे दिमाग से की गई हत्या के रूप में देखना होगा। इनके प्रति राष्ट्र की नीति शून्य सहिष्णुता की होनी चाहिए। ऐसे वर्दीधारी अपराधी दरअसल 'सीरियल किलर' की तरह हैं, जो शपथ और संवैधानिक प्रक्रिया का गला घोंटने का काम करते है। हिरासत में प्रताडऩा को रोकने के लिए भारत को और भी कड़े कदम उठाने होंगे। हिरासत में यातना ही इन मौतों का कारण है- यह पुलिसिंग के उस दृष्टिकोण का परिणाम है, जिसे समाप्त होना चाहिए। उपाय यह है कि जिला पुलिस प्रमुखों को उनके क्षेत्राधिकार में होने वाली हिरासत में मौत के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। इससे सजा की गाज केवल कनिष्ठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, नेतृत्व की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।