41 अफसर, एक मिशन: प्रवासियों की हर समस्या-जरूरत पर अब सीधी नजर

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं को जल्द और सीधे हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 41 अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) को जिलेवार नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रवासियों और उनके परिवारजन की स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन, राजस्व या किसी भी तरह की परेशानी होगी या फिर अन्य काम बताएंगे, तो संबंधित अधिकारी उससे जुड़े सभी मामलों को तत्काल देखेंगे।

भरोसे के साथ निवेश भी आए, ग्लोबल नेटवर्क बढ़ाया

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं को जल्द और सीधे हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 41 अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) को जिलेवार नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रवासियों और उनके परिवारजन की स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन, राजस्व या किसी भी तरह की परेशानी होगी या फिर अन्य काम बताएंगे, तो संबंधित अधिकारी उससे जुड़े सभी मामलों को तत्काल देखेंगे। इन अफसरों को नियमित रूप से प्रवासियों से वर्चुअल संवाद करने और उनके मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे प्रवासी राजस्थानियों को भरोसा मिलेगा, समस्याएं तेजी से हल होंगी और उनका प्रदेश से जुड़ाव भी मजबूत होगा। इससे प्रवासी न केवल सामाजिक कार्यों का दायरा बढाएंगे, बल्कि निवेश करने की तरफ भी बढ़ेंगे।

जमीन विवाद से मेडिकल इमरजेंसी तक राहत

-पाली, झुंझुनूं, उदयपुर, बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर सहित कई जिलों के प्रवासियों की समस्या और जरूरत सामने आती रही हैं। इनके निस्तारण में राजस्थान फाउंडेशन की बड़ी भूमिका रही है। प्रवासी जहां भी हैं, वे अपनी समस्या फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर बताते हैं और उसे तुरंत संबंधित नोडल अधिकारी तक पहुंचाया जा रहा है।

-झुंझुनूं के एक मामले में यूके में रहने वाले एक प्रवासी ने बताया कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही अधिकारी सक्रिय हुए और स्थानीय प्रशासन की मदद से कब्जा हटाकर जमीन पर पत्थरगड़ी कराई गई।

- दुबई शिफ्ट हो चुका उदयपुर के एक व्यक्ति को अपने परिजन की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। प्रवासी ने फाउंडेशन से मदद मांगी। इसके बाद सीएमएचओ को मामला भेजा गया और परिवार को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई।

दुनिया में फैला राजस्थान, नेटवर्क के 26 चैप्टर

प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने और उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने देश-विदेश में अपने कार्यालयों (चैप्टर) का दायरा बढ़ाकर 26 तक पहुंचा दिया है। कोयंबटूर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, इंदौर, बेंगलूरू, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी और विदेश में न्यूयार्क, लंदन, काठमांडू, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला, दोहा में चैप्टर खोले गए हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा बोले, राजस्थान मूल के अधिकारियों का राज्य के विकास में अहम योगदान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी हो। इसी के अनुरूप राज्य सरकार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। इस दिवस को सफल बनाने में और राज्य के विकास में राजस्थान मूल के अन्य राज्यों में तैनात अफसरों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

सीएम ने गुरुवार को विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थान मूल के अखिल भारतीय एवं विभिन्न केन्द्रीय सेवा अधिकारियों को वीसी के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इन अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न नवाचार किए हैं। ये अधिकारी राज्य सरकार और प्रवासी राजस्थानियों के बीच एक मजबूत सेतु हैं। ये अधिकारी प्रवासी राजस्थानी, उद्यमियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें।