जयपुर। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सरगर्मियों ने एक बार फिर सरकार, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अफसरों के माथे पर पसीना ला दिया है। 15 मई को अड्डा गांव में महापंचायत के बाद फिर से आरक्षण आंदोलन शुरू करने के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के ऐलान के बाद सरकार ने पूरे बयाना क्षेत्र व आसपास के इलाकों से इंटेलीजेंस इनपुट जुटाने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने एडीजी इंटेलीजेंस यूआर साहू व पुलिस के अन्य आला अधिकारियों की बैठक ली और गुर्जर आंदोलन को देखते हुए स्थितियों की समीक्षा की।
पुलिस महानिदेशक आज एडीजी कानून-व्यवस्था और पुलिस के अन्य आला अधिकारियों से आंदोलन को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने रविवार को बयाना के पीलूपुरा गांव के स्मारक स्थल पर सभा कर गुर्जरों से आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की है। कर्नल के आह्वान के बाद बयाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक इंटेलीजेंस एजेंसियां सतर्क हो गईं।
सरकार की ङ्क्षचता के बिंदु
गुर्जर आरक्षण आंदोलन कितना उग्र हो सकता है?
इस बार कितने लोग रेलवे ट्रैक पर जुट सकते हैं?
कितने लोग आंदोलन के पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में?
आसपास के गांवों के माहौल पर भी निगाह
सूत्रों के अफसरों के अनुसार इंटेलीजेंस इनपुट लिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आंदोलन कितना उग्र हो सकता है?, कितने लोग रेलवे ट्रेक पर जुट सकते हैं?, गुर्जर समुदाय के कितने लोग इस आंदोलन के पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं?, ऐसे तमाम बिंदुओं पर इंटेलीजेंस इनपुट लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के गांवों के माहौल पर भी लगातार निगाह रखी जा रही है और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पंच-पटेलों से संवाद कायम करना शुरू कर दिया है।
2006 में हुई थी गुर्जर आंदोलन की शुरुआत
गुर्जर आंदोलन की शुरुआत 2006 में हुई थी। वर्ष 2008 तक गुर्जर आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने एसबीसी आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 2012 में सरकार ने गुर्जरों सहित पांच जातियों को 5 फीसदी का आरक्षण देने की बात कही।
हमें गुर्जरों के आंदोलन को लेकर जानकारी मिली है। इंटेलीजेंस इनपुट लेना शुरू कर दिया गया है। आला अधिकारी स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं।
एनआरके रेड्डी एडीजी, कानून-व्यवस्था