इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित कुमार मोदी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। करीब 16 साल पहले वित्तीय अनियमितताओं और जांच एजेंसियों (ED) की कार्रवाई के बीच भारत छोड़कर लंदन जाने वाले ललित मोदी ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करते हुए सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान किया।
ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर समारोह से जुड़ी चार तस्वीरें भी साझा कीं और बताया कि उन्होंने 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण की थी।
सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा ललित मोदी ने?
ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के मौके पर अपनी नागरिकता की घोषणा करते हुए ललित मोदी ने इसे अपने जीवन का एक नया अध्याय बताया।
उन्होंने लिखा, "एक गर्व का पल, एक नया अध्याय। आज 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला, जहां मैंने सार्वजनिक रूप से अपने जीवन के एक बेहद खास पड़ाव को साझा किया। मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है। 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों के बीच मैंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता का जश्न मनाया। यूनाइटेड किंगडम कई वर्षों से मेरा घर रहा है—इसके लोग, संस्थाएं, परंपराएं और मूल्य मेरे दिल के करीब हैं। ब्रिटिश नागरिक बनना एक सम्मान और जिम्मेदारी है। किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन पर इस पल को साझा करना बेहद खास है। गॉड सेव द किंग!"
ललित मोदी का राजस्थान से लहरा कनेक्शन
ललित मोदी के ब्रिटिश नागरिक बनने की खबर के साथ ही राजस्थान के राजनीतिक और खेल गलियारों में भी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल (IPL) खड़ा करने वाले ललित मोदी के क्रिकेट प्रशासन के शीर्ष तक पहुंचने की सीढ़ी राजस्थान से ही शुरू हुई थी।
ललित मोदी ने वर्ष 2002 में नागौर जिला क्रिकेट संघ से राजस्थान की क्रिकेट राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वे 2005 से 2009 तक (और फिर 2014-15 में) राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के अध्यक्ष रहे। आरसीए के इसी पद के जरिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में एंट्री ली और 2008 में आईपीएल की नींव रखी।
जब आरसीए अध्यक्ष बनने का रास्ता हुआ साफ
वर्ष 2003 में राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन सरकार ने राजस्थान खेल अधिनियम में बड़ा संशोधन किया। इस बदलाव ने आरसीए में दशकों से चले आ रहे रुंगटा परिवार के वर्चस्व को खत्म किया और जिला संघों को वोटिंग का अधिकार दिलाया, जिससे ललित मोदी के आरसीए अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ।
सवाई मानसिंह स्टेडियम का कायाकल्प
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम का बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण कराया और वहां विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित कीं, जिससे जयपुर को बड़े अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों की मेजबानी मिली।
सियासी गलियारों में दबदबा
ललित मोदी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के परिवारों के बीच दशकों पुराने पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। 2004 से 2008 के बीच राजे सरकार के पहले कार्यकाल में राजस्थान की नौकरशाही और सत्ता के गलियारों में ललित मोदी का जबरदस्त प्रभाव था।
हवेली खरीद और वित्तीय लेन-देन के विवाद
जयपुर के आमेर क्षेत्र में ऐतिहासिक हवेलियों की खरीद और पूर्व सीएम के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी के साथ हुए करोड़ों रुपये के निवेश व लेन-देन को लेकर भी ललित मोदी राजस्थान की राजनीति में बड़े विवादों के केंद्र में रहे हैं।
वर्ष 2010 में आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और बोली प्रक्रिया में धांधली के आरोपों के बाद बीसीसीआई ने उन्हें निलंबित कर दिया था, जिसके बाद वे लंदन चले गए थे। अब 16 साल बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली है।
भारत छोड़कर लंदन में क्यों बस गए ललित मोदी?
ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन में बस गए क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन), विदेशी मुद्रा कानूनों (FEMA) के उल्लंघन और आईपीएल (IPL) में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे।
आईपीएल विवाद और BCCI की कार्रवाई: अप्रैल 2010 में आईपीएल के तीसरे सीजन के तुरंत बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन पर पद के दुरुपयोग, बोली प्रक्रिया में धांधली (विशेष रूप से कोच्चि और पुणे फ्रेंचाइजी के मामले में) और बिना अनुमति के सौदे करने के आरोप लगाए। BCCI ने उन्हें पहले आईपीएल कमिश्नर के पद से निलंबित किया और बाद में आंतरिक जांच के बाद 2013 में उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया।
विदेशी मुद्रा नियमों (FEMA) का उल्लंघन: ईडी ने आईपीएल के मीडिया अधिकारों (विशेषकर वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप और मल्टी स्क्रीन मीडिया के बीच हुए 425 करोड़ रुपये के सौदे) में विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच शुरू की।
मनी लॉन्ड्रिंग और गिरफ्तारी का डर: ईडी और आयकर विभाग की पूछताछ और समन के बीच मई 2010 में वे भारत छोड़कर लंदन चले गए। इसके बाद भारत की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) भी जारी किया।
दाऊद से मिली धमकियां, सुरक्षा कारणों का हवाला
भारत छोड़ने के बाद ललित मोदी ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। उनका कहना था कि भारत सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही थी, इसलिए अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए वे लंदन चले गए।
पासपोर्ट रद्द होना और प्रत्यर्पण से बचाव
2011 में भारत सरकार ने जांच में सहयोग न करने पर उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हालांकि, 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर उनका पासपोर्ट बहाल कर दिया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की सुविधा मिल गई।
भारत सरकार ने ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण (भारत वापस भेजने) का अनुरोध किया, लेकिन ब्रिटेन के सख्त कानूनी नियमों और मानवाधिकार प्रावधानों के कारण यह प्रक्रिया वर्षों तक लटकी रही।
अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया भी अपनाई है, जिससे अब भारत के लिए उन्हें वापस लाना कानूनी रूप से और भी कठिन हो गया है।
