
यूडीएच पहले ही क्षेत्रवार आरक्षित करवाए जमीन
पुलिस थाना, चौकी और पुलिस कार्यालयों के जमीन आवंटन को लेकर एसीएस गृह दीपक उप्रेती ने यूडीएच को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उप्रेती ने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित सीमा में पुलिस विभाग के भूमि आरक्षित करने की मांग की है। जिससे राज्य सरकार से पुलिस थाना, चौकी और कार्यालय स्वीकृत होने पर भूमि नहीं होने की समस्या से बचा जा सके।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आवासन की ओर से गृह विभाग को बताया गया था कि पुलिस थाना, चौकी और कार्यालय के लिए जेडीए, नगर निगम और यूडीएच को प्रस्ताव भिजवाए जाते हैं। इस पर तीनों विभाग राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रति मांगते हैं। जब तक सरकार से स्वीकृति मिलती है, तब तक उस जगह पर भूमि उपलब्ध नहीं रहती है, जिसकी वजह से पुलिस थाना, चौकी और कार्यालय के निर्माण में समस्या का सामना करना पड़ता है। विभाग काे यह जानकारी मिलने के बाद एसीएस गृह दीपक उप्रेती ने यूडीएच काे यह पत्र लिखा है। इसे लेकर यूडीएच ने कार्रवार्इ भी शुरू कर दी है।
इसलिए लिखना पड़ा पत्र
जयपुर शहर का लगातार विस्तार होता जा रहा है, जिसकी वजह से थानों से कई स्थानों की दूरिया बहुत ज्यादा रहती है। एेसे में कोई घटना होती है तो पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। पुलिस की ओर से जेडीए को कई बार थाना या चौकी के लिए जमीन आवंटन करने का प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन जमीन अनुपलब्ध होने की वजह से जमीन नहीं मिल पाती है। एेसे में सुविधा क्षेत्र में पहले से जमीन सुरक्षित रख दी जाएगी तो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार चौकी या थाने के निर्माण में असुविधा नहीं होगी। हालांकि जेडीए प्रशासन समय-समय पर पुलिस थाना व चाैकियाें के लिए जमीन का आवंटन करता आया है, लेकिन कर्इ मामले आज भी जेडीए में अटके पड़े हैं।