सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी रेरा के नियमों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। पिछले दिनों मुख्य सचिव के साथ हुई चर्चा में इन मुद्दों पर मंथन हुआ। इसका मकसद बिल्डर और खरीदार दोनों के सामने आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को दूर करना और रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाना है।