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राजस्थान: रेरा के नियमों में बदलाव की तैयारी, छोटे फ्लैट प्रोजेक्ट भी आएंगे दायरे में, 11 बिंदुओं पर सरकार का मंथन

बिल्डर और खरीदारों के बीच विवाद कम करने के लिए राजस्थान में रेरा के नियमों में बदलाव की तैयारी है। इसके तहत 11 बिंदुओं पर नियमों को सरल बनाने और प्रक्रिया में सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं।
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जयपुर

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Santosh Trivedi

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Updated: 17 Nov 2026, 10:46 AM IST

Property News

(PC: AI)

जयपुर. बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच विवादों और कानूनी उलझनों को कम करने के लिए रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के नियमों में बदलाव की तैयारी है। इसके लिए राजस्थान में 11 ऐसे बिंदु सामने आए हैं, जिन पर नियमों को सरल बनाने और प्रक्रियागत सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी रेरा के नियमों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। पिछले दिनों मुख्य सचिव के साथ हुई चर्चा में इन मुद्दों पर मंथन हुआ। इसका मकसद बिल्डर और खरीदार दोनों के सामने आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को दूर करना और रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाना है।

सीसी-ओसी की देरी और दस्तावेजों के पेच पर बात

रेरा और नगरीय निकायों के नियमों में तालमेल नहीं होने से भी कई तरह की व्यावहारिक परेशानियां सामने आ रही हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी होने में देरी, पुराने एलएलपी दस्तावेज की अनिवार्यता और जमीन के रहन (गिरवी) मुक्त होने का प्रमाणपत्र लेने जैसी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की जरूरत बताई गई है। अब इन सुझावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

रेरा के नियमों में बदलाव के ये मुख्य सुझाव…

  • रेरा के प्रावधानों के अनुरूप नगरीय भूमि निस्तारण नियमों और विकास प्राधिकरणों के नीलामी, आवंटन व राशि निर्धारण संबंधी नियमों में संशोधन हो।
  • राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के तहत आने वाले मामलों में रेरा की समानांतर कार्रवाई से बचा जाए।
  • आपसी सहमति से सुलझने वाले मामलों के लिए हर महीने एक दिन लोक अदालत आयोजित हो।
  • बिल्डर-खरीदार विवादों को मुकदमे तक पहुंचने से पहले बातचीत और प्रभावी मध्यस्थता से सुलझाने की व्यवस्था हो।
  • पुराने प्रोजेक्ट में अपंजीकृत एलएलपी और पार्टनरशिप डीड के मामलों में पंजीकृत दस्तावेज अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट मिले।
  • रेरा पोर्टल पर पक्षकारों के नाम सत्यापित करने के बाद ही नोटिस जारी हों। गलत व्यक्ति को जारी नोटिस निरस्त करने का अधिकार रेरा को मिले।
  • पुरानी खरीदी गई जमीन की कीमत के बजाय बैंक वैल्यूएशन को प्रोजेक्ट की भूमि लागत का आधार बनाया जाए।
  • चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र को भी रेरा में पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी-ओसी) के रूप में मान्यता मिले।
  • स्थानीय निकायों में सीसी-ओसी जारी करने में प्रशासनिक देरी पर बिल्डर को पेनल्टी से छूट मिले।
  • 500 वर्गमीटर की मौजूदा सीमा घटाकर 300 वर्गमीटर करना, ताकि कॉलोनियों में छोटे भूखंडों पर हो रहे बेतरतीब निर्माण पर निगरानी बढ़े। ऐसे फ्लैट निर्माणकर्ताओं व खरीदारों को भी रेरा के संरक्षण में लाना।

(इनमें से कई मुद्दे टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (टोडार) और क्रेडाई की ओर से रखे गए)