स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना मेनीफेस्टो जारी किया। मेनिफेस्टो में सबस अहम घोषणा पट्टों को लेकर की गई है। शहरी क्षेत्रों में अनुमोदित योजनाओं में सरकार पट्टे देगी। इसके अलावा स्टेट ग्रांट एक्ट और कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे मास्टरप्लान के अनुरूप जारी किए जाएंगे। मेनिफेस्टो में नीलामी प्रक्रिया को सरल करने के साथ—साथ नीलामी प्रारंभ करने की आरक्षित दरों को घटाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे और यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने मेनिफेस्टो जारी किया। बाद में सभी नेताओं ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया और जनता से अपील भी की कि वे कांग्रेस को चुनाव जिताएं।
मेनिफेस्टो की प्रमुख बातें
—शहरी क्षेत्रों में अनुमोदित आवासीय योजनाओं में मिलेंगे पट्टे
—स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत मिलेंगे पट्टे
—कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे मास्टरप्लान के अनुरूप होंगे जारी
—निकायों में नीलामी की बोली प्रारंभ करने की आरक्षित दरों को घटाया जाएगा
—अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर खरीदे गए भूखंडों का नियमितिकरण
—भवन मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण
—शहरी विकास केंद्र का गठन
—42 शहरों में तीन वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपए के काम
—भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा
—अग्निशमन सेवाओं के 5 एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म
—100 नए अग्निशमन वाहनों की होगी खरीद
—फायर एनओसी के नियमों का होगा सरलीकरण
—स्मार्ट सिटी में शामिल जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में होंगे विकास के काम
—इन कामों पर होगा 3500 करोड़ रुपए खर्च
—आरयूडीएफ फंड को किया जाएगा पुनर्जीवित, कमजोर निकायों को मिलेगी आर्थिक मद
—शहरी गरीब महिलाओं के समूह बनाकर देंगे लोन
—शहरी युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
—अनुदानित ब्याज दरों पर युवाओं को मिलेगा ऋण
—वेंडिंग जोन का निर्धारण और विकास
—डोर डू डोर कचरा संग्रहण योजना में बढ़ेगी वाहनों की संख्या
—घरेलू सीवर कनेक्शन, रोड स्वीपर मशीनों की बढ़ेगी संख्या
—सीवर की सफाई के लिए खरीदेंगे सीवर जेटिंग मशीनें
—प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन का होगा इंतजाम
—पार्क, कब्रिस्तान और श्मशानों का होगा विकास
—शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं का विस्तार
—शहरों में बनेंगे टाउन हॉल
—आवासविहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत पर मिलेंगे आवास
—रैन बसेरों और शेल्टर होम का होगा विस्तार
—शहरी निकायों में भूमि नीलामी प्रक्रिया होगी सरल
—नीलामी की राशि किश्तों में जमा कराने की होगी सुविधा
