राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा जॉब कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी अधूरी होगी, उनके भुगतान रोक दिए जाएंगे।
जयपुर/ तूंगा (देवगांव)। तूंगा पंचायत समिति सहित राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा जॉब कार्डधारियों के लिए अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिला परिषद ने सभी पंचायतों को निर्देश जारी कर कहा कि 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाए, अन्यथा जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी अधूरी होगी, उनके भुगतान रोक दिए जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि ई-केवाईसी से मनरेगा योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से होगा। इससे फर्जी जॉब कार्डों और तकनीकी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ सहायकों को पंचायत समिति प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक 100 प्रतिशत मनरेगा ई-केवाईसी का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
तूंगा क्षेत्र में 70 प्रतिशत श्रमिक अब भी ई-केवाईसी से वंचित है। ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से पंचायत भवनों में यह प्रक्रिया नि:शुल्क की जा रही है। श्रमिकों को सिर्फ अपना आधार कार्ड और जॉब कार्ड साथ लाना होगा।
सभी ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों को कार्य समय पर पूरा करने के लिए पाबंद किया गया है। कम प्रगति वाली ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायकों को नोटिस भी दिया गया है।
राममनोहर सिंह गुर्जर, अतिरिक्त विकास अधिकारी, तूंगा