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जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि पूर्व सरकार ने जमीनों की डीएलसी दर 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दर वापस घटाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

स्वायत्त शासन भवन में बुधवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा, लोगों को शीघ्र राहत देने के लिए 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान फिर शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के जिन शहरों में मास्टर प्लान लागू हो चुका है, उनके जोनल प्लान निर्धारित अवधि में तैयार किए जाएंगे।

प्रदेश में सभी वार्डों में कमेटियां गठित होंगी, जो खुले में शौच से मुक्ति की प्रक्रिया का सत्यापन करेंगी। कमेटी में सम्बन्धित वार्ड के 5 प्रबुद्ध नागरिक शामिल होंगे। धारीवाल ने घर-घर कचरा संग्रहण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और नाराजगी जताते हुए सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए।

यह भी होगा
- सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए जनसंख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और आवश्यकतानुसार भर्ती भी होगी।
- पूर्व सरकार के भूमि आवंटन मामलों की पुन: समीक्षा होगी।
- प्रदेश के विभिन्न शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की ओर से चलाई जा रही सिटी बसों के रूट को लेकर समीक्षा की जाएगी।
- प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशिष्ट मार्केट बनाने के लिए प्लान बनाया जाएगा।
- प्रदेश के जिन वार्डों में सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं, वहां बनवाए जाएंगे। जो बन्द हैं, उन्हें चालू कराया जाएगा।