Rajasthan: 1.04 करोड़ लोगों को FREE मिलेगा ‘स्मार्ट मीटर’, सरकार ने मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला किया तैयार

मुख्यमंत्री के दखल के बाद ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे उपभोक्ताओं के 540 करोड़ से ज्यादा पैसे बचेंगे।

भवनेश गुप्ता

Free Electricity in Rajasthan: राजस्थान में मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले (पीएम सूर्यघर योजना से जुड़े) में स्मार्ट मीटर भी फ्री होगा। उपभोक्ताओं से 75 रुपए प्रतिमाह मीटर शुल्क नहीं लिया जाएगा। डिस्कॉम्स 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से शुरुआत में 20 लाख मीटर लगाएगा।

मुख्यमंत्री के दखल के बाद ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे उपभोक्ताओं के 540 करोड़ से ज्यादा पैसे बचेंगे। अधिकारिक आदेश जारी होते ही यह बड़ी राहत होगी। पहले प्रस्ताव में इन उपभोक्ताओं से न्यूनतम तीन साल तक 75 रुपए प्रति माह लेना तय किया गया था। इस राशि का भार राज्य सरकार उठाएगी। डिस्कॉम्स को इसका पैसा देंगे।

उधर, ऊर्जा विभाग मुफ्त बिजली की नई योजना की गाइडलाइन तक लागू नहीं कर पाया है, जबकि राज्य सरकार ने 27 मार्च को इसका फॉर्मूला जारी कर दी थी।

जल्द लागू होगी योजना

सरकार की मंशा है कि मुफ्त बिजली की नई योजना का उपभोक्ताओं को पूरा फायदा मिले। इसी कारण स्मार्ट मीटर का चार्ज नहीं लेने पर सहमति बनी है। योजना जल्द लागू होगी।

-हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री

यह है नया फॉर्मूला

हर घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसका भुगतान बतौर सब्सिडी सरकार डिस्कॉम्स को करेगी। इससे हर माह डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली उत्पादन होगा, जो उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी। तीन वर्ष में मार्च, 2028 तक फेज वाइज लागू करेंगे। तब तक उन लोगों को मौजूदा सब्सिडी की सुविधा मिलती रहेगी, जो नई योजना से नहीं जुड़ेंगे।

6,200 करोड़ की अभी फ्री दे रहे बिजली

अभी राजस्थान सरकार सालाना करीब 6200 करोड़ की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रही है।

प्रति उपभोक्ता अधिकतम छूट 562.50 तक दी जा रही है।

इस योजना में सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।

कुछ माह पहले जयपुर आए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए थे।

इसके बाद ही राजस्थान सरकार ने मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला तैयार किया।

…फिर नि:शुल्क पर बनी बात

-150 यूनिट तक खपत: इन उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगेंगे और उनसे इसके लिए 75 रुपए लेना तय हुआ था। यानि, जिन उपभोक्ताओं का शून्य बिल आ रहा था, उनसे भी मीटर चार्ज लेना। बाकी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। अब नए प्रस्ताव में अब बिल शून्य ही आएगा। सरकार की मंशा है कि जब डेढ सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा है तो अन्य किसी तरह के चार्ज भी नहीं लिए जाएं।

-150 यूनिट से ज्यादा खपत: इन्हें भी मीटर शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, ऐसे सभी उपभोक्ताओं को विद्युत, स्थाई शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अरबन सेस, फ्यूल सरचार्ज देना होगा। अभी 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क के अलावा अन्य चार्ज नहीं लिया जा रहा है।