Rajasthan Politics: ‘किरोड़ी बीमार नहीं, मजबूर हैं’, सदन में बुलाने की उठी मांग, मंत्री ओटाराम के जवाब देने पर मचा हंगामा

राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा को सदन में बुलाने की मांग रखी।

Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत एक फिर सोमवार से हो गई है। सदन में किरोड़ी लाल मीणा के स्थान पर राज्यमंत्री ओटाराम देवासी के जवाब देने पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को सदन में बुलाए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि कितने प्रतिशत फसलें खराब हुई हैं। इस सवाल का जवाब ओटाराम देवासी नहीं दे पाए, जिसके बाद विपक्ष ने मांग करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को बुलाइए।

सदन की कार्यवाही से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सदन में उपस्थित नहीं होने की अनुमति देने पर सदन से हां या ना में जवाब मांगा था। इस पर भी कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि किरोड़ी बीमार नहीं, मजबूर हैं।

फसल खराबे के जवाब पर मचा हंगामा

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान पीपल्दा से कांग्रेस विधायक चेतन पटेल ने अतिवृष्टि से जुड़े सवाल पर जवाब मांगा था। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मंत्री ओटाराम देवासी जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि 25 हजार 418 हेक्टेयर में फसलें खराब हुई हैं और 24 हजार 100 हेक्टेयर भूमि पर किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। यह पूरा डाटा वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि चपेट में आए 85 गांवों को भी जल्द ही मुआवजा दे दिया जाएगा। इस पर टीकाराम जूली ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुआवजा दिया जाएगा या नहीं?

इस पर मंत्री देवासी ने कहा कि प्रदेश के 30 जिलों में 33 फीसदी से अधिक नुकसान हुआ है। पीपल्दा के 175 गांव व निमोद में 85 गांव और कुल मिलाकर 25,458 गांवों में 33 फीसदी खराबे के अनुदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके बाद टीकाराम जूली के 50 फीसदी से ज्यादा फसल खराबे के बारे में पूछने पर सदन में हंगामा हो गया।

CMO ने इन मंत्रियों को किया अधिकृत

मुख्यमंत्री कार्यालय ने किरोड़ी लाल मीणा के विभागों के विधानसभा में समस्त संसदीय कार्य विधानसभा प्रश्नों प्रस्तावों के अनुमोदन और उत्तर दिए जाने सहित अन्य संसदीय कार्य संपादित करने के लिए मंत्री ओटाराम देवासी और के. के. विश्नोई को अधिकृत किया है।