Rajasthan: भजनलाल सरकार ने कैबिनेट (Bhajanlal Cabinet) बैठक के बाद महिलाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। अब राजस्थान की सभी महिलाओं को पुलिस भर्तियों में 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं, सरकारी कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी है। प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने महिलाओं और दिव्यागों के लिए फ़ैसले लिए। कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में महिला सशक्तिकरण वृद्ध जन और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए गए।
जोगाराम पटेल ने बताया कि विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।
प्रेस वार्ता में बताया कि सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को दो फ़ीसदी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों में जिस तरह से प्रतिभाएं रोजाना पदक जीत रही हैं, ऐसे में सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण देने का फैसला किया है, इसका फायदा सभी श्रेणी की सेवा में मिलेगा।
वहीं जोगाराम पटेल ने कहा कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।
जोगाराम ने कांग्रेस नेताओं के आरपीएससी का नए सदस्य पुनर्गठन करने के बयान पर कहा कि यह एक संवैधानिक बॉडी होती है इसका पुनर्गठन किया जाना संभव नहीं है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट स्वयं बताएं कि इसका पुनर्गठन कैसे किया जा सकता है? और किन नियमों के तहत हो सकता है? साथ उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के मामले को लेकर कहा कि परीक्षा में कई बच्चे मेहनत ऒर ईमानदारी से भी नौकरी लगते हैं, ऐसे में परीक्षा को निरस्त करना संभव नहीं है।
प्रेस कॉफ्रेंस में मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासेरा पर भी हमला बोला। मंत्री ने डोटासरा के बारे में कहा कि वो बड़बोले नेता है। वहीं, राजस्थान में नए जिलों के गठन पर चल रही चर्चा को लेकर मंत्री ने कहा कि नए ज़िलों पर पिछली सरकार ने नियम विरुद्ध काम किया। हमारी सरकार नियमों के तहत फ़ैसला करेगी, कमेटी अपना काम कर रही है।