नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक बताया। बजट में 3,427 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 550 करोड़ स्वच्छता, फ्लैट्स, सड़क सुरक्षा और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के लिए प्रावधान किए गए हैं।
जयपुर: राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट नहीं, बल्कि समृद्ध और विकसित राजस्थान का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मंत्री खर्रा ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। बजट में 3,427 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा। हाइवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देंगी। वहीं, नवीन हवाई अड्डों का विकास प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में प्रदेश के नागरिकों का विकास ‘डबल गारंटीड’ है।
शहरी आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर में 128 फ्लैट्स तथा जोधपुर की चौपासनी योजना में 288 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे आमजन को सुलभ एवं व्यवस्थित आवास उपलब्ध होगा।
मंत्री खर्रा ने कहा कि विकसित राजस्थान @2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम एवं बाधारहित परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बायपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में कार्य होगा। शहरी निकायों में नागरिकों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए 5,000 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही, सह-अस्तित्व की भावना को सुदृढ़ करने के लिए समस्त नगरीय निकायों में डॉग शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।
स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 160 नगरीय निकायों में डम्प साइट्स पर पड़े लगभग 100 लाख टन पुराने कचरे के चरणबद्ध निस्तारण के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ और हरित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। खर्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।