राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, APO IAS शिखर अग्रवाल से छिनीं अहम जिम्मेदारियां, जानें अब किसे मिली कमान?

Shikhar Agrawal Case Update: विला-कॉटेज प्रकरण में एपीओ चल रहे एसीएस शिखर अग्रवाल की जगह अब टी. रविकांत को उद्योग विभाग व रीको चेयरमैन का अतिरिक्त चार्ज। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले सरकार का बड़ा फैसला।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

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Updated: 15 Nov 2026, 8:37 AM IST

Rajasthan Bureaucracy Reshuffle IAS T Ravikanth Gets ACS Industries Additional Charge After Shikhar Agrawal APO Villa Cottage Case

Rajasthan CM Bhajan lal Sharma and APO IAS Shikhar Agrawal - File PIC

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में शनिवार रात एक बड़ा और अहम प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बहुचर्चित 40 लग्जरी विला-कॉटेज खरीद प्रकरण में एपीओ (APO) किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की जगह अब प्रमुख राजस्व सचिव टी. रविकांत को उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के बाद से उद्योग विभाग, रीको (RIICO) और निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) जैसे महत्वपूर्ण महकमों का शीर्ष पद पिछले करीब 17 दिनों से खाली चल रहा था। आगामी 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' जैसे बड़े आयोजन के मद्देनजर सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कामकाज को पटरी पर लाने की बड़ी कवायद माना जा रहा है।

टी. रविकांत को मिली उद्योग, रीको और प्रवासी राजस्थानी मामलों की कमान

IAS T Ravikant

कार्मिक विभाग (DoP) के संयुक्त सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, 1998 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी. रविकांत अपने मौजूदा पद (प्रमुख सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग) के साथ-साथ अग्रिम आदेशों तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS): उद्योग, एमएसएमई (MSME), राजकीय उपक्रम एवं दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)

ओएसडी (OSD): भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA)

अतिरिक्त मुख्य सचिव: निवेश एवं अप्रवासी भारतीय/प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग (DORA) और बीआईपी (BIP)

अध्यक्ष (Chairperson): रीको (RIICO), जयपुर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD): राजसीको (RAJSICO), जयपुर

अब प्रदेश के सबसे बड़े निवेश आयोजनों में शुमार प्रवासी राजस्थानी दिवस की तमाम तैयारियां सीधे तौर पर टी. रविकांत की देखरेख में आगे बढ़ेंगी।

कार्मिक विभाग का आदेश

Government Order

विधि विभाग और वित्त निगम में भी हुए बड़े बदलाव

शनिवार रात कार्मिक विभाग द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के जरिए अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव किए गए हैं:

बलजीत सिंह बने प्रमुख विधि सचिव: राज्य सरकार ने विधि विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र काछवाल की सेवाएं राजस्थान हाईकोर्ट को लौटा दी हैं। उनके स्थान पर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बलजीत सिंह को नया प्रमुख विधि सचिव नियुक्त किया गया है।

शरद मेहरा को अतिरिक्त चार्ज: महानिरीक्षक (मुद्रांक एवं पंजीयन) शरद मेहरा को राजस्व मंडल रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

राजस्थान वित्त निगम (RFC): एक अन्य आदेश में वरिष्ठ आईएएस श्रेया गुहा का राजस्थान वित्त निगम के अध्यक्ष का पदभार बरकरार रखा गया है, जबकि निगम के प्रबंध निदेशक (MD) पद का अतिरिक्त चार्ज निगम के कार्यकारी निदेशक हर सहाय मीना को दिया गया है।

क्यों सुर्खियों में है शिखर अग्रवाल का 'विला-कॉटेज प्रकरण'?

आईएएस शिखर अग्रवाल (पत्रिका फाइल फोटो)

1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी 1995 बैच की आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर इन दिनों उदयपुर और अलवर (अजबगढ़) के लग्जरी रिसॉर्ट प्रोजेक्ट्स में 40 विला और कॉटेज की संदिग्ध खरीद को लेकर गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।

आरोप है कि अधिकारियों और उनके परिजनों ने एक ही निजी कंपनी (अनंता ग्रुप / गोयल फैशंस प्रा. लि.) के प्रोजेक्ट्स में बाजार भाव से बेहद कम कीमत (औसतन करीब 15 लाख रुपये प्रति विला) पर 40 विला खरीदे और उन्हें वापस उसी कंपनी को लीज पर देकर सालाना लगभग 1.80 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

पद के दुरुपयोग के आरोप: शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक पदों पर रहते हुए संबंधित कंपनी को नीतिगत छूट, वन भूमि से जुड़े लाभ और विशेष वित्तीय पैकेज दिलाने में मदद की गई।

एपीओ और एसीबी जांच की आंच

विवाद गहराने पर सरकार ने 28-29 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल और 31 अक्टूबर को प्रशाखा माथुर को एपीओ कर दिया था, साथ ही अचल संपत्ति विवरण (IPR) में जानकारी छिपाने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। 11 नवंबर को अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में अपनी जॉइनिंग दे दी है। वहीं, दूसरी ओर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उद्योग, वित्त विभाग और संबंधित जिला कलेक्टरों से रिसॉर्ट की रजिस्ट्री व पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।