
जयपुर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4.46 लाभार्थियों को गेहूं वितरण करने वाले खाद्य विभाग में अधिकारियों के लगातार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने से खलबली मची हुई है। अधिकारी दबी जुबां में उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने प्रताड़ना के आरोपों को खारिज करते हुए काम के दबाव और स्वास्थ्य कारणों को वीआरएस की वजह बताया है। वहीं, विपक्ष ने आरोपों की जांच की मांग की है। महज 15 दिन में एक डिप्टी कमिश्नर, डीएसओ स्तर के दो अधिकारियों और एक प्रवर्तन अधिकारी के वीआरएस लेने तथा 1 अन्य के कतार में होने के बीच मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग में काम बढ़ा है, तो करना ही होगा।
विभाग की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार उपायुक्त संजय झाला, अलवर में डीएसओ पद पर तैनात महेश शर्मा, उप निदेशक उपभोक्ता मामले पवन अग्रवाल और डूंगरपुर में तैनात प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन वीआरएस ले चुके हैं। एक डीएसओ और दो प्रवर्तन अधिकारी भी कतार में हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इनमें से दो अधिकारियों की वीआरएस संबंधी पत्रावलियां उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं और आगामी सप्ताह में इन्हें मंजूरी मिल सकती है। अधिकारी दबी जुबां में इस सिलसिले के पीछे उच्च अधिकारियों की ओर से अपने खास निर्देशों की पालना नहीं होने पर की जा रही प्रताड़ना को बड़ा कारण बता रहे हैं।
विभाग में उच्च अधिकारियों के खास काम करने का दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारी ऐसे काम करने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वीआरएस ले रहे हैं। विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों का वीआरएस लेना गंभीर मामला है, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके।
-प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व खाद्य मंत्री
काम का दबाव तो लगातार बढ़ ही रहा है। स्वास्थ्य कारणों से भी अधिकारियों ने वीआरएस लिया होगा। उच्च अधिकारियों की ओर से अफसरों को प्रताड़ित करने या केवल एक वर्ग विशेष के अधिकारियों के ही वीआरएस लेने जैसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। डीपीसी हो गई है और हमें नए अधिकारी मिल गए हैं। पूर्व मंत्री विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह भी सभी को पता है कि उनके कार्यकाल में विभाग में क्या-क्या हुआ। मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग में काम बढ़ा है, तो करना ही होगा।
-सुमित गोदारा, खाद्य मंत्री, राजस्थान