सरकार को चाहिए ​वीआईपी ​ट्रीटमेंट, मुख्य सचिव ने लिखा केंद्रीय गृहमंत्रालय को पत्र

विष्णु शर्मा/ जयपुर। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में विमान सेवा के उपयोग में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से अलग सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। इस कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव ने गृहमंत्रालय अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सरकारी प्लेन व हेलीकॉप्टर को वीवीआईपी हवाई अड्डे सफदरजंग पर उतारने की मंजूरी मांगी है।

राज्य के मुख्य सचिव निहालचंद गोयल ने चार दिन पहले ही गृह सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि राज्य के सरकारी प्लेन और हैलिकॉप्टर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की यात्रा के उपयोग में आते हैं। दिल्ली यात्रा के दौरान इन्हें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति है। इस एयरपोर्ट पर अत्यधिक ट्रैफिक दबाव होने के कारण राज्य सरकार के विमानों को प्लेन उतारने के लिए खासी मशक्कत करनी होती है। यहीं नहीं कई बार अनुमति मिल जाने पर भी प्लेन या हैलिकॉप्टर को काफी समय तक रनवे नहीं दिया जाता है।

देरी लगती है पहुंचने में..

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से लेकर ल्यूटियंस जोन तक आने में बहुत समय लगता है। लुटियंस जोन में राजस्थान सरकार कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अधिकांश केंद्रीय कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में यातायात के भारी दबाव के कारण यहां पहुंचने में देर हो जाती है।

दूसरे को मंजूरी तो हमें भी दें...
सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से सामान्य उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों को सफदरजंग हवाई अड्डे के उपयोग की अनुमति दे रखी है। ऐसे में गोयल ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों के होने पर प्लेन या हेलीकाप्टर को हवाई अड्डे पर उतारे जाने के लिए की अनुमति मांगी है। गोयल ने सफदरजंग हवाईअड्डा में उड़ान संचालन के संबंध में गृह मंत्रालय के सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का भरोसा दिलाया है।

राज्य में ये हैं सरकारी विमान ...
राज्य सरकार के बेड़े में एयरक्राफ्ट किंग एयर बी—200 और किंग एयर सी—90ए उपलब्ध हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उड़ान भरने के लिए प्राय: इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस राज्य सरकार ने ग्रेंड हेलीकॉप्टर अगस्ता 109 भी किराए पर ले रखा है। वर्तमान में इन तीनों को दिल्ली यात्रा के दौरान इंदिरागांधी हवाई से संचालन की अनुमति है।