मासिक धर्म से पहले तनाव के कारण कुएं में धकेला था बच्चे को, हाईकोर्ट ने इसे माना पागलपन जैसी स्थिति, उम्रकैद की सजा माफ

शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। हाईकोर्ट ने बच्चे को कुए में धकेलने के 36 साल पुराने मामले में महिला की उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है। इस महिला को अजमेर की अधीनस्थ अदालत ने 31 साल पहले सजा सुनाई थी और तब से ही अपील हाईकोर्ट में लम्बित थी।

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार की खण्डपीठ ने 52 वर्षीय महिला की 31 साल पुरानी अपील को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। 1981 में महिला के खिलाफ बच्चे को कुए में धकेलने का मामला दर्ज हुआ और बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में अजमेर की एडीजे कोर्ट ने महिला को 1987 में उम्रकैद की सजा हुई और अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उसे सजा निलम्बित कर जमानत का लाभ दे दिया था।

महिला की ओर से कहा गया कि महिला ने इरादतन घटना को अंजाम नहीं दिया। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म से पूर्व पागलपन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है, इस महिला की भी यही स्थिति थी। इस स्थिति का महिला को लाभ मिलना चाहिए। अधीनस्थ अदालत में भी सुनवाई के दौरान महिला के इरादतन घटना को अंजाम देने के साक्ष्य सामने नहीं आए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बच्चा डूबकर मरा है और महिला को भीड़ ने मौके पर पकड़ा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर चल रही इस महिला को राहत देते हुए सजा के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही, 20 हजार रुपए का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है।

कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका कि महिला ने जानबूझकर या किसी इरादे से बच्चों को कुएं में धकेला था। ये बच्चे महिला सतीबुआ के पास गए थे। वहां मासिक धर्म से पूर्व हुई तनावपूर्ण स्थिति में महिला ने बच्चों को कुएं में धकेल दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम में बच्चा डूबकर मरा है और महिला को भीड़ ने मौके पर पकड़ा था।