राजस्थान में न्यायिक महाकुंभ: CJI से DJ तक डिजिटल मीडिया, सेंसरशिप, साइबर अपराध और AI पर करेंगे मंथन, 20 SC न्यायाधीश आएंगे

जैसलमेर में 13-14 दिसंबर को पश्चिमी राज्यों की न्यायिक कॉन्फ्रेंस होगी। सीजेआई सूर्यकांत समेत सुप्रीम कोर्ट के 20, हाईकोर्ट के 50 से अधिक और चार राज्यों के 100 से ज्यादा जिला जज शामिल होंगे। डिजिटल मीडिया, सेंसरशिप, साइबर अपराध और एआई पर मंथन होगा।

जयपुर: पश्चिमी राज्यों के न्यायाधीशों की दो दिवसीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस 13 और 14 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित होगी। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत सहित सुप्रीम कोर्ट के करीब 20 न्यायाधीश, 50 से अधिक हाईकोर्ट न्यायाधीश और राजस्थान सहित चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश के 100 से अधिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के समक्ष उभर रही आधुनिक चुनौतियों पर व्यापक मंथन करना है।

दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में डिजिटल मीडिया और सेंसरशिप, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्याय क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ई-कोर्ट्स, डिजिटल न्यायिक ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान भी प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के 20 से अधिक न्यायाधीश सितंबर में रणथंभौर में एक अन्य न्यायिक विचार-विमर्श के लिए जुटे थे। जैसलमेर में होने जा रही यह कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे, गुजरात और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के छह-छह न्यायाधीश, साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश शामिल होंगे, जिससे यह पश्चिमी भारत की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक बैठकों में से एक बनने जा रही है।

दो दिवसीय मंथन: विषय-सारणीदिन 1

सत्र संख्या	सत्र शीर्षक	उप-विषय
सत्र 1	डिजिटल डिवाइड : ई-सेवाओं की भूमिका	- डिजिटल डिवाइड की समझ: ई-कोर्ट परियोजनाओं की पहुंच व प्रभाव - समावेशी न्याय को बढ़ावा: ई-कोर्ट परियोजना रणनीतियां - विविध न्यायिक प्रथाओं को सुगम बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग
सत्र 2	इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया: न्यायालयों की भूमिका	- डिजिटल गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - अपमानजनक सामग्री के संबंध में कानूनी कार्यवाही - अदालतों पर मीडिया रिपोर्टिंग का प्रभाव - डिजिटल मीडिया और सेंसरशिप
सत्र 3	वैकल्पिक विवाद समाधान में प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग	- एडीआर सिस्टम: विवाद निस्तारण का सुलभ तरीका - ऑनलाइन माध्यम से विवाद समाधान (ओडीआर) - स्मार्ट निगोशिएशन टूल्स और इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की संभावना

दिन 2

सत्र संख्या	सत्र शीर्षक	उप-विषय
सत्र 4	साइबर अपराध और डिजिटल फॉरेंसिक	- साइबर अपराधों के न्याय निर्णयन में क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे - बिचौलियों का दायित्व - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता
सत्र 5	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में सुधार: भविष्य की तकनीकें	- फैसलों में एआई का उपयोग - सुरक्षित रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी - प्रौद्योगिकीय प्रगति और उसके संभावित उपयोग