राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब MANREGA से खेतों में सिंचाई के लिए बना सकेंगे टांके

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के आर्थिक, ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम के आग्रह पर केंद्र सरकार ने तारबंदी कार्यक्रम में कई फसलों को शामिल किया है। साथ ही राजस्थान के कम उत्पादकता वाले आठ जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से जोड़ लिया गया है। अब उन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया जाएगा। सीएम की कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौहान से मुलाकात के दौरान मंत्रालय के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।

सिंचाई के लिए बना सकेंगे टांके

बैठक में राजस्थान में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने, ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने, योजना के तहत सांकेतिक आवंटन में वृद्धि करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप-योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने तथा दलहन उप-योजना के अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे कृषक हितैषी विषयों पर सार्थक निर्णय लिए गए।

सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं ने राजस्थान के आर्थिक विकास, विभिन्न योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

आठ जिले धन-धान्य योजना में शामिल

राजस्थान के आठ जिलों को प्रधानमंत्री किसान धन-धान्य योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा, वे प्रदेश के किसानों और जनता के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पहले तारबंदी योजना केवल एक फसल के लिए थी। लेकिन सीएम के आग्रह पर अब इसे अन्य फसलों पर भी लागू किया गया है। इसके साथ ही जिन आठ जिलों में कृषि उत्पादकता कम थी, वहां अब 11 विभागों की 36 योजनाएं विशेष रूप से लागू की जाएंगी।

टांके पर हुई थी राजनीति

इधर, राज्य में मनरेगा के तहत खेतों में टांके बनाने पर लगी रोक को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था। कांग्रेस नेता और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि यह आदेश रेगिस्तान के लोगों के साथ अन्याय है और थार के जीवन आधार पर प्रहार के समान है।

उन्होंने कहा था, दुनिया जिस इजराइल मॉडल की तारीफ करती है, उससे बेहतर मॉडल हमारे थार के पारंपरिक टांके हैं। अब राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मनरेगा के तहत खेतों में टांके निर्माण की अनुमति फिर से बहाल कर दी है।