जयपुर

राजस्थान की नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार, इसमें खिलाड़ियों के लिए है बहुत कुछ, जानें

Rajasthan New Sports Policy : राजस्थान की नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस बार की खेल नीति में पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन व खिलाड़ियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने की कोशिश की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही खेल नीति की घोषणा होगी।

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राजस्थान की नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार, इसमें खिलाड़ियों के लिए है बहुत कुछ, जानें

Rajasthan New Sports Policy : राजस्थान में नई खेल नीति जल्द लाने की तैयारी की जा रही है। खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नई खेल नीति में काबिल खिलाड़ियों की तलाश के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रम के तहत शहर, गांव, कस्बे और ढाणियों में टैलेंटेड खिलाड़ियों की तलाश की जाएगी। 11 साल बाद नई खेल नीति लाने की तैयारी चल रही है। इससे पूर्व साल 2013 में राजस्थान में खेल नीति लागू की गई थी। बताया जा रहा है कि नई खेल नीति के ड्राफ्ट में पोलो और क्रिकेट को शामिल करने की कम ही संभावना है। इस खेल नीति में पूर्व खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के लिए खुशखबर है। नई खेल नीति के तहत पूर्व खिलाड़ियों को 20 हजार रुपए तक पेंशन और खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज देने की योजना है।

पहली बार स्पोट्‌र्स पेंशन देने की तैयार

राजस्थान में पहली बार स्पोट्‌र्स पेंशन कार्यक्रम की योजना को मूर्तरुप दिया गया है। इसके तहत ओलिंपिक गेम्स, पैरा ओलिंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। इसमें अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच को भी यह पेंशन दी जाएगी।

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मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी

नई खेल नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी।

नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार - सचिव सोहन राम चौधरी

राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी ने कहा, राजस्थान के लिए नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नई खेल नीति का ड्राफ्ट देश के कई राज्यों की खेल नीति का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। अब इस नीति पर जनता और खिलाड़ियों के सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर मंत्री स्तर पर इस नीति का रिव्यू कर इस पर फैसला किया जाएगा।

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Published on:
27 Jul 2024 01:08 pm
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