
विधानसभा चुनाव से पहले 'सत्ता का सेमीफाइनल' माने जा रहे राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को 37 जिलों की जिला परिषदों (1,275 वार्ड) और 419 पंचायत समितियों (7,543 वार्ड) के घोषित परिणामों में विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ी संजीवनी मिली है, जबकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ों और दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में पिछड़ती नजर आई। जिला परिषद की 37 में से 23 से अधिक सीटों पर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत या 27 के आसपास बढ़त की स्थिति में दिख रही है, वहीं भाजपा महज 5 से 9 जिलों के दायरे में सिमटती नजर आई है। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस करीब 269 से 275 स्थानों पर प्रधान बनाने की स्थिति में पहुंच गई है, जबकि भाजपा का आंकड़ा 63 से 73 के आसपास सिमटा है।
गौरतलब है कि महज दो महीने पहले शहरी निकाय चुनावों में भाजपा ने परचम लहराया था। तो आखिर गांवों में क्यों पिछड़ी भाजपा और कांग्रेस ने कैसे की जोरदार वापसी? राजनीतिक गलियारों से निकली इस हार-जीत की इनसाइड स्टोरी के टॉप 10 कारण इस प्रकार हैं--
चुनावी नतीजों का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि सत्ताधारी दल के कई दिग्गज अपने ही क्षेत्रों में साख नहीं बचा सके। सीकर की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी और दोनों बेटों की हार हो या अलवर के कठूमर में विधायक रमेश खींची की पुत्रवधुओं की पराजय- कई विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की कार्यशैली और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी के प्रति जनता का असंतोष सीधे ईवीएम में भाजपा के खिलाफ निकला।
सियासी मंचों से परिवारवाद का मुखर विरोध करने वाली भाजपा इस चुनाव में टिकट वितरण के दौरान सही राजनीतिक आकलन करने में चूक गई। कई जिलों में जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के परिजनों व रिश्तेदारों को टिकट दिए गए। इससे न केवल आम जनता में गलत संदेश गया, बल्कि पार्टी के भीतर भी बगावत और भीतरघात को हवा मिली।
प्रदेश में सरकार बने लंबा समय बीत जाने के बावजूद बोर्ड, निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां अटकी रहने से जमीनी कार्यकर्ताओं और मंडल-जिला स्तर के पदाधिकारियों में गहरी निराशा रही। चुनाव प्रचार के दौरान संगठन की वह पारंपरिक ऊर्जा और बूथ स्तर की सक्रियता नजर नहीं आई, जिसके लिए भाजपा जानी जाती है।
शहरी मतदाताओं के विपरीत गांवों की वोटिंग हमेशा स्थानीय विकास, पेयजल, बिजली, फसल खरीद, खाद-बीज की उपलब्धता और पंचायतों के अधिकारों से प्रभावित होती है। विपक्ष ने मनरेगा, किसानों की लागत और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुस्ती को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसका प्रभावी काउंटर सत्तापक्ष ग्रामीण चौपालों तक नहीं पहुंचा सका।
भाजपा को बड़ा नुकसान क्षेत्रीय दलों के उभार से भी हुआ। नागौर और मारवाड़-शेखावाटी बेल्ट में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 37 जिला परिषद वार्डों और करीब 438 से 496 पंचायत समिति वार्डों में जीत दर्ज कर भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। वहीं, आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जिला परिषद के 22 और पंचायत समिति के 250 से अधिक वार्ड जीतकर सत्तापक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए।
विधानसभा और हालिया निकाय चुनावों की हार से सबक लेते हुए कांग्रेस ने पंचायतीराज चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष काम किया। मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका सीधा लाभ मतदान प्रतिशत को अपने पक्ष में मोड़ने में मिला।
इस बार कांग्रेस खेमे में गुटबाजी के बजाय आपसी समन्वय और एकजुटता देखने को मिली। पीसीसी स्तर से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभाला और प्रदेश नेतृत्व ने लगातार चुनावी गतिविधियों की सीधा मॉनिटरिंग की।
कांग्रेस ने टिकट वितरण में पुराने और थके हुए चेहरों के बजाय स्थानीय स्तर पर सहमति बनाकर युवाओं और नए चेहरों को मैदान में उतारा। युवाओं को मौका मिलने से गांव-ढाणियों में नए सिरे से चुनावी माहौल बना और बगावत की गुंजाइश कम रही।
कांग्रेस ने ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार के कामकाज को लेकर उपजे असंतोष को समय रहते भांपा और इसे 'डबल इंजन बनाम गांव के अधिकार' के नैरेटिव में बदल दिया। शहरी चुनावों में निर्दलीयों को तरजीह देने वाले मतदाताओं के सामने कांग्रेस ने खुद को ग्रामीण हितों के सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया।
जहां भाजपा में टिकट कटने के बाद कई जगह बागी उम्मीदवारों ने आधिकारिक प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ा, वहीं कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रपों और विधायकों ने नामांकन वापसी के दौर में ही असंतुष्ट दावेदारों को साधने में सफलता हासिल की। परिणामस्वरूप कई जिलों में सीधा मुकाबला होने पर कांग्रेस को एकतरफा बढ़त मिली।
कुल 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मतों की गिनती और 29,177 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले के बाद अब प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर केंद्रित हो गया है।
25 नवंबर: जिला प्रमुख का चुनाव
26 नवंबर: उप जिला प्रमुख का चुनाव
27 नवंबर: पंचायत समिति प्रधान का चुनाव
28 नवंबर: उप प्रधान का चुनाव
करीब 7 से 8 त्रिशंकु जिला परिषदों और दर्जनों पंचायत समितियों में जहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां 500 से अधिक निर्दलीय सदस्य और आरएलपी-बीएपी के विजेता 'किंगमेकर' की भूमिका में आ गए हैं। ऐसे में आने वाले चार दिन राजस्थान की राजनीति में सियासी घेराबंदी, बाड़ेबंदी और गुप्त बैठकों के नाम रहने वाले हैं।