
Rajasthan Patrika News Impact: राजस्थान पत्रिका हमेशा से जनता की समस्याओं और जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाला सबसे भरोसेमंद मंच रहा है। चाहे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का मामला हो, डिलीवरी कर्मियों के वेरिफिकेशन की खामियां हो, अवैध गैस रिफिलिंग जैसे खतरनाक धंधों पर कार्रवाई हो या सड़क पर स्टंटबाजी जैसी लापरवाही, पत्रिका में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग भरोसे के साथ कहते हैं, 'पत्रिका की खबर बनती है कार्रवाई की वजह'।
पाली: राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और जिले में काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक वाहनों पर चालान किए गए और वाहनों से काली फिल्म भी हटवाई गई।
नागौर: राजस्थान पत्रिका ने पुलिस लाइन में हो रही चोरी के मामलों को लेकर खबर प्रकाशित की। जिसके बाद परिसर में 30 सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू की गई। इसके साथ ही चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है।
जयपुर: बिना पुलिस वेरिफिकेशन डिलीवरी कर रहे गिग वर्कर्स पर पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस कमिश्नरेट ने त्वरित कार्रवाई की। जांच में 38 डिलीवरी बॉय के खिलाफ आपराधिक मामले पाए गए। संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी।
भरतपुर: पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद रसद विभाग ने जांच पड़ताल की, जिसमें कई जगहों पर अवैध रूप से रिफिलिंग के मामले सामने आए। विभाग ने मौके पर ही 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, एक गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया।
अजमेर: फेयरवेल पार्टी के नाम पर निकाली जाने वाली वाहन रैली पर रोक के बाद भी स्कूली विद्यार्थियों ने खतरनाक स्टंट करते हुए रैली निकाली, जिसकी खबर पत्रिका ने प्रकाशित की। फिर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच छात्रों के वाहन जब्त किए।
गंगापुर सिटी: घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग को लेकर राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद रसद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 18 सिलेंडर जब्त किए गए और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए।
बालोतरा: पत्रिका की निरंतर कवरेज के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। पत्रिका के अभियान और एक जनहित यचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राजस्थान सरकार सहित सात विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।