Rajasthan Politics: राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले सूचियों के अपडेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया है।
Rajasthan Politics: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिलों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन 29 अक्टूबर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले सूचियों के अपडेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन अथवा नए मतदान केंद्र के प्रस्ताव 6 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाएं।
नवीन महाजन ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और पहचान-पत्र में धुंधली फोटो को अपडेट करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण के दौरान सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुछ जिलों में जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के अभाव में मतदाता सूचियों के अपडेशन के लिए आवेदनों के निस्तारण के काम में देरी पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, बाड़मेर आदि में जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर निगरानी कर लंबित कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाए। बीएलओ अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर कार्य में देरी या लापरवाही होने पर संबन्धित अधिकारी के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर राज्य में कुल 5.34 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। इस दौरान मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए विभिन्न माध्यमों से 7.21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक आवेदन जयपुर और जोधपुर जिलों में मिले हैं।
मतदाताओं सूचियों के अपडेशन के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण कार्य में दौसा जिला प्रथम स्थान पर है। इस क्रम में टोंक, प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा जिले दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। सर्वाधिक लंबित आवेदनों वाले जिलों में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और सीकर आदि शामिल हैं।
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि घर-घर सर्वे के दौरान कुल 2,20 860 मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित मिले हैं और 1,10,854 मतदाता दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं। इसी प्रकार कुल 1,51,147 मतदाताओं के मृत होने और 19,964 मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगह होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मतदाताओं की फोटो धुंधली अथवा अस्पष्ट होने पर इसे बदलने के लिए कुल 1,01,879 आवेदन मिले हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि बीएलओ अपने क्षेत्र में 18 वर्ष आयु वाले युवाओं को मतदाता के रूप में रजिस्टर करने पर विशेष फोकस करें। इसके लिए शिक्षण और कोचिंग संस्थाओं आदि के साथ समन्वय किया जा सकता है। उन्होंने मतदाता पहचान-पत्रों की प्रिंटिंग और बीएलओ द्वारा उनके वितरण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। महाजन ने विभाग के अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि इस काम में देरी करने पर संबन्धित प्रिंटिंग फ़र्म पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाए।
प्रदेश भर में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन और नए मतदान केन्द्र बनाने के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे प्रस्ताव ईआरओ नेट सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसकी समय सीमा 7 अक्टूबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संदर्भ में 6 अक्टूबर तक नए मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस राजस्व ग्राम अथवा आबादी की जनसंख्या 900 से अधिक है, वहां 300 से अधिक मतदाता होने पर नया मतदान केन्द्र बनाया जाना है। नए मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया जाना है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 29 अक्तूबर को मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद 28 नवम्बर तक इन सूचियों पर आम नागरिकों, मतदाताओं और राजनैतिक दलों आदि से दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इस बीच 9 तथा 23 नवम्बर को ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं और शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभाओं आदि में इन सूचियों का पाठन किया जाएगा। इसी प्रकार 10 और 24 नवम्बर को बीएलओ संबन्धित मतदान केन्द्र पर मौजूद रहकर दावे-आपत्तियां और नए आवेदन स्वीकार करेंगे। सभी प्रस्तावों और आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कर मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा।