जयपुर के ई.वेस्ट री-साइकल पार्क समेत 6 परियोजनाओं के लिए भेजा 166 करोड़ का प्रस्ताव

राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण संबंधी योजना के तहत केन्द्र करेगा निर्णय

जयपुर. राज्य सरकार ने जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित ई.वेस्ट री-साइकल पार्क समेत प्रदेश की छह औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 166.31 करोड़ की सहायता संबंधी प्रस्ताव केन्द्र को भेजे हैं। केन्द्र की 'पूंजिगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत सरकार ने 'गतिशक्ति' संबंधी परियोजनाओं के लिए यह पैसा मांगा है। विशेष योजना के तहत केन्द्र ने राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण लेने का विकल्प दिया है। यह ऋण राज्य को अनुमत उधारी सीमा के अतिरिक्त होगा। राज्य की ओर से गए अन्य प्रस्तावों मेंं विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढ़ांचा विकास के लिए पैसा मांगा गया है। इनमें सर्वाधिक 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव री-साइकल पार्क के लिए है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही हुई पीएम गतिशक्ति की समीक्षा बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

ये हैं अन्य प्रस्ताव

री-साइकल पार्क के अलावा अन्य आधारभूत ढ़ांचा विकास परियोजनाओं में भिवाड़ी के सलारपुर क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए, अजमेर के बादली क्षेत्र के लिए 2.10 करोड़ रुपए, जोधपुर के मरुधरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 19 करोड़ रुपए, टोंक के सोनावा में मिनी फूड पार्क के लिए तीस करोड़ और एक इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं।

3 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

इससे पहले, विशेष सहायता योजना में केन्द्र ने राज्य की ओर से गए तीन सौ करोड़ के नौ प्रस्तवों में से 155 करोड़ रुपए के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपए, इनलैंड कंटेनर डिपो, जोधपुर के दूसरा चरण के लिए 50 करोड़ रुपए और राजस्थान में गतिशक्ति की प्रोजेेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल है।