
जयपुर।
विधानसभा में मंगलवार को होने वाले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पृथ्वीराज नगर व द्रव्यवती नदी से जुड़े मामले ने नगरीय विकास मंत्री की नींद उड़ा दी। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी एकाएक देर रात जेडीए पहुंचे और करीब दो घंटे तक जेडीए अफसरों के साथ मंथन किया।
सूत्रों के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी का पृथ्वीराज नगर में सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम व द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाला) को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। दोनों ही मामलों में विधायक तिवाड़ी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर मंत्री कृपलानी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाला) सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
मंत्री ने बैठक के दौरान नदी की जमीन से लेकर काम से जुड़े हर पहलु की जानकारी भी ली। खासकर, सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और इससे परिशोधित होने वाले गंदे पानी व उससे होने वाले फायदे की जानकारी मुख्य रूप से शामिल है। इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स को दिए गए कार्यादेश की प्रक्रिया भी शामिल है।
मंत्री रात 9.35 बजे जेडीए आए और करीब दो घंटे बाद 11.40 बजे वहां से रवाना हुए। इस दौरान जेडीसी वैभव गालरिया, प्रोजेक्ट निदेशक एन.सी. माथुर, अभियांत्रिकी निदेशक ललित शर्मा, विधि निदेशक अशोक सिंह, निदेशक वित्त, अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी. बुनकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
संभावित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....
—पृथ्वीराज नगर सीवरेज, पेयजल, सड़क व ड्रेनेज कार्य की स्थिति। पेयजल व सीवरेज का काम कब तक होगा। खर्च होने वाली राशि।
—सांगानेर सहित शहर में करीब 1500 करोड़ रुपए से सीवरेज का जाल बिछाया जाना था। इसका वृहद प्रोजेक्ट तैयार भी कर लिया गया। इसके लिए सरकार को गारंटी देनी थी, जो नहीं दी। इसमें सीवरेज लाइन बिछाने के अलावा 8 से ज्यादा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित था। इस बीच द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के लिए गारंटी दे दी गई। सूत्रों के तिवाड़ी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इसी तरह का मामला आ सकता है।
कोर्ट के आदेश का भी असर..
हाईकोर्ट की ओर से नदी से जुड़ी जमीन का रिकॉर्ड पेश करने से जुड़े आदेश का भी असर देखा गया। इसमें नदी के बहाव क्षेत्र की कई हैक्टेयर जमीन निजी खातेदारी की है। इसका खाता खुद के नाम खोलने के लिए जेडीए जिला कलक्टर को पहले ही पत्र भेज चुका है।
फैक्ट फाइल (द्रव्यवती नदी)
-47 किलोमीटर लम्बी है द्रव्यवती नदी
-1476 करोड़ रुपए खर्च होने हैं सान्दर्यकरण पर
-206 करोड़ रुपए दस साल में खर्च होने हैं रखरखाव पर
—500 करोड़ रुपए का हुआ है अब तक