Rajasthan Vision: अब रेगिस्तान नहीं, विकास की नई पहचान बनेगा राजस्थान

Developed Rajasthan: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया है। यह दस्तावेज़ राज्य को विकसित देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाने की दिशा में रोडमैप का काम करेगा। अगस्त में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इसे अनुमोदित किया जा चुका है।

मुख्य लक्ष्य — 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को विकास के चार प्रमुख स्तंभ बनाया गया है।

समावेशी विकास की परिकल्पना

राज्य सरकार का उद्देश्य युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग को केंद्र में रखकर समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए शत-प्रतिशत साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस किया जाएगा।

चरणबद्ध विकास योजना

राज्य ने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य तय किए हैं। हर चरण में विकास के नए मानक स्थापित होंगे।

चार थीम, तेरह सेक्टर

विजन डॉक्यूमेंट को चार थीम्स —जनकल्याण व सामाजिक सशक्तीकरण, त्वरित विकास व रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान और नीति, वित्त व शासन — में बांटा गया है।

विकसित देशों से प्रेरित लक्ष्य

राजस्थान ने अपने विकास लक्ष्यों का निर्धारण जर्मनी जैसे विकसित देशों के मानकों पर किया है। विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा में 100 प्रतिशत नामांकन

राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय को कम्प्यूटर युक्त स्मार्ट स्कूल बनाने के साथ 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करेगी।

महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी

कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य है। इससे राज्य सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर सशक्त बनेगा।

पर्यटन में 15 प्रतिशत राष्ट्रीय योगदान

राजस्थान को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए सरकार ने देश के कुल पर्यटक आवागमन में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य तय किया है।

निरंतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही

सभी विभागों के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रगति की सतत मॉनिटरिंग व मूल्यांकन से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।