। शहर की महत्वकांक्षी परियोजना 'रिंग रोड' शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास चली जाएगी। इसके लिए
विकास प्राधिकरण और एनएचएआई के बीच सचिवालय में एमओयू होगा। एमओयू के दौरान नगरीय विकास मंत्री के साथ जेडीए व एनएचएआई अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जेडीए से सचिव और एनएचएआई से महाप्रबंधक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इधर, जेडीए अफसरों के चेहरे उतर गए हैं क्योंकि राज्य सरकार और जेडीए के हाथ से प्रोजेक्ट छिन गया है। लोन जारी करने वाले बैंकों ने जेडीए को पत्र भेज दिया है। इसमें 197 करोड़ रुपए पर सेटलमेंट की बात कही गई है। यानी 24 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। बैंक अभी तक 221 करोड़ रुपए मांग रहे थे लेकिन दोनों के बीच 197 करोड़ रुपए पर बात बन गई। हालांकि एमओयू में इसे भी अंकित करना होगा। परियोजना से जुड़े जेडीए अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल, बैंकों ने कंपनी से 221 करोड़ रुपए मांगे थे जबकि सेटलमेंट कमेटी ने कंपनी का 197 करोड़ रुपए का ही क्लेम पास किया था। ऐसे में 24 करोड़ रुपए का भार सीधे कंपनी पर आ गया। इसके बाद कंपनी और बैंकों के बीच वार्ता हुई।
एनएचएआई का दावा है कि रिंग रोड को 15 महीने में तैयार कर दिया जाएगा।
अफसरों की लापरवाही की बानगी
24 जून 2011 को कंपनी व जेडीए के बीच हुआ था अनुबंध
21 माह
में बननी थी रिंग रोड, 73 माह बाद भी 15 फीसदी काम भी नहीं हुआ
42 माह
में केवल जमीन का ज्यादातर हिस्सा अवाप्त किया गया (अनुबंध तिथि से)
30 माह
लग गए रिंग रोड को एनएचएआई को ट्रांसफर करने में
890 करोड़ थी लागत, जो बढ़कर 1200 करोड़ हो गई
कौन देगा ब्याज के 7 करोड़ रुपए
सेटलमेंट कमेटी को कंपनी की ओर से सौंपा गया ब्यौरा अप्रेल 2017 तक का था। इसमें ब्याज राशि भी जोड़ी गई। कमेटी ने 6 जुलाई को क्लेम पास किए लेकिन उसके बाद 3 माह तक ब्याज बैंक मांग रहा है। यह ब्याज कंपनी को देना है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही। क्योंकि जेडीए और सरकार के स्तर पर हुई देर का खामयाजा भुगतने से कंपनी ने इनकार कर दिया है। ऐसे में ब्याज के करीब 7 करोड़ रुपए जेडीए या एनएचएआई को ही चुकाने होंगे। इसे लेकर अभी विवाद बना हुआ है।