जयपुर। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों में दिए जाने वाले मिड-डे-मील का बजट बढ़ाने का फैसला किया है। मिड-डे-मील आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूलों में रोज दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इस बार मिड-डे-मील के बजट में 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने यह फैसला 22 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में लिया। गौरतलब है कि इस वीसी में राजस्थान के शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मिड-डे-मील देने का सुझाव दिया था।
मिड-डे मील कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने घोषणा की कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत (दाल, सब्जी, तेल, मसाला और ईंधन की खरीद के लिए) में वार्षिक केंद्रीय आवंटन को 7,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8100 करोड़ रुपए (10.99 प्रतिशत की वृद्धि) कर दिया गया है।
मंत्री निशंक ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में, बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के लिए ‘मिड डे मील’ योजना के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।