
गौरतलब है कि सरकार बदलने के साथ ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान महाधिवक्ता रहे महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल मिश्र को ही सौंपा था, जिसे राज्यपाल ने भी तत्काल स्वीकार कर लिया था।
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राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी का मामला हाल ही में राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा था। विधायक यूनुस खान ने सदन को अवगत कराया था कि सरकार बदलने के बाद से महाधिवक्ता का पद खाली चल रहा है, जबकि इस महत्वपूर्ण पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति होनी ज़रूरी है। पद खाली रहने से महाधिवक्ता संबंधी कई मामले लंबित होने के आसार बनते हैं। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से महाधिवक्ता की जल्द नियुक्ति का आग्रह किया था।